रायपुर। राज्य सरकार ने राज्य योजना आयोग का नाम बदल दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 6 मार्च को आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य योजना आयोग का नाम बदलने के फैसले पर मुहर लग गई है। प्रदेश में अब राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
सुशासन एवं अभिसरण विभाग प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग के लिए और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव आईपीएस राहुल भगत को इस विभाग का पहला सचिव बनाया गया है। यही विभाग नीति आयोग के साथ समन्वय भी करेगा।
बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार के गठन के बाद 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग योजना (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) कर दिया गया था। इसके बाद से कुछ अन्य राज्यों ने भी अपने यहां योजना आयोग को समाप्त कर दिया और योजना आयोग के स्थान पर नए आयोग का गठन किया है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में पिछले साल राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी योजना आयोग का नाम बदल दिया है। उत्तराखंड ने सेतु यानी उत्तराखंड स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड नाम दिया है।
