छत्तीसगढ़ प्रादेशिक मानव संसाधन विकास समिति के प्रदेश प्रवक्ता तथा अखिल भारतीय मानव अधिकार समिति के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री (प्रभारी झारखंड राज्य )श्री बिरेंदर सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी तथा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखते हुए अवगत कराया की मेरा 20 वर्षों का सामाजिक कार्यकर्ता के रूप कार्य करने का अनुभव अनुसार ये देखा है की राष्ट्र में कई प्रांत तथा जिलों,तहसीलों के नए निर्माण के बाद जो विकास की तीव्र गति देखने को मिली है ,उसके अनुरूप ही लोकतंत्र के शासकीय ढांचे में भी बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है। वर्तमान में विद्यायको,तथा सांसदों का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है , जिस कारण कई क्षेत्रों का विकास आज भी शासन के उम्मीदों के अनुरूप चाहते हुए भी विकास की गति धीमी है तथा इस समस्या को विधानसभा ,लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ विधायकों ,सांसदों के अधीन,महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल जी प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक समाज के इलेक्टेड पदअधिकारियों की उपसमिति का भी निर्माण हो,जिससे पारदर्शिता आए,ऐसा सुझाव मजबूत और विकसित राष्ट्र के हित में श्री सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति जी से की है
