छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री,वित्तमंत्री और मुख्य सचिव से राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आग्रह किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी माह से मूल्य सूचकांक के आधार पर घोषित किए गए 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत किस्त से अब तक राज्य सरकार राज्य में कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जारी नहीं कर रहे हैं। जबकि प्रदेश में आईएएस अधिकारी जनवरी से एरियर सहित 4% डी ए के आदेश खुद के हस्ताक्षर से माह जून 24 में ही जारी करके केन्द्र के बराबर 50% महंगाई भत्ता का लाभ ले रहे है। री विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी आईएएस अधिकारियों अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियो को छत्तीसगढ़ राज्य में भी कर्मचारियों और पेंशनरों के बाद महंगाई भत्ता मिले ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत बल दिया है। जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वीरेन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि आई ए एस अधिकारियों को महंगाई भत्ता पहले मिल जाने के बाद वे कर्मचारियों और पेंशनरों को भी शीघ्र महंगाई भत्ता मिले इस पर कोई रुचि नहीं लेते और मंहगाई भत्ता की फाइल को जानबूझकर लटका कर रखते हैं। वित्तीय संकट दिखा बताकर सरकार के मुखिया को निर्णय लेने से रोकने में कामयाब हो जाते है और खुद केन्द्र सरकार के कर्मचारी होने के बहाने लाभ उठाकर अपना आदेश करने में सफल हो जाते हैं। ज्ञात हो कि पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का अनुमति लेकर कर्मचारियों पेंशनरों का डीए डीआर का आदेश रोककर अपने लिए बिना अनुमति खुद का आदेश कर लिए थे।इसलिए राज्य सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों के बाद ही आई ए एस अधिकारियों के लिए आदेश जारी करने का निर्णय केबिनेट से पारित करना चाहिए।जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ से जुड़े पदाधिकारी क्रमश: राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्रोपदी यादव,राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह पटेल, आर एन ताटी,प्रदेश अनिल गोलहानी तथा प्रदेश के पेंशनर्स नेता क्रमश: भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा बी एस दसमेर, सुरेश मिश्रा,बी के वर्मा,दिनेश उपाध्याय,प्रदीप सोनी,आर जी बोहरे,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट, पी एन उड़कूड़े,रैमनदास झाड़ी, जगदीश कनौजिया,एस के घाटोडे, नैन सिंह, शंभू नाथ देहारी, डी आर गजेन्द्र, रणविजय सोनी,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर,हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत,विनोद जैन, सी एम पांडेय,जे पी भारतीय,गायत्री गोस्वामी,अनूप डे, मो. कसीमुद्दीन, कमलसाय भद्रे, मो. कासिम, सुभाष मंडल,सी एल चंद्रवँशी,बरातूराम कुर्रे,आई सी श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार सिंह,शरद अग्रवाल,डॉ एस पी वैश्य,बी डी उपाध्याय,बी एल यादव,नरसिंग राम,आर के नारद,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय,एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय,तीरथ यादव,रमेशचन्द्र नन्दे,जगदीश सिंह,उर्मिला शुक्ला,कुंती राणा, वन्दना दत्ता, कलावती पाण्डे, पी भारती,परसराम यदु,अनूप योगी,ओ डी उपाध्याय,बी एल गजपाल,एन के भटनागर, डी के त्रिपाठी, एम आर शास्त्री, मीता मुखर्जी, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी,हरेंद्र चंद्राकर,व्ही टी सत्यम, मो.अय्यूब खान,रविशंकर शुक्ला,गुज्जा रमेश,,लोकचंद जैन, एम एल पाल, अवधराम घृतलहरे,नागेंद्र सिंह आदि ने छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ हो चुकी भाजपा सरकार से जनवरी 24 से बकाया केन्द्र के समान पेंशनरों को महंगाई राहत(डीआर) की किस्त एरियर सहित आदेश करने की मांग किया है।
