राष्ट्रवादी संगठन भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की 4% महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह मोदी के गारंटी की उपेक्षा है जिसमें विधानसभा चुनाव में डीए देने में केन्द्र के देय तिथि और दर पर देने के वायदा को दरकिनार कर 9 महीने एरियर को हजम कर लिया गया है और 1 अक्टूबर 24 लाभ देने की घोषणा की है। यह दीपावली पर तोहफा नहीं सरकार का कर्मचारियों के साथ सरासर धोखा है। पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) देने के नाम पर चुप्पी वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स के साथ घोर अन्याय है। जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के वीरेन्द्र नामदेव, जे पी मिश्रा, द्रोपदी यादव,पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर,बी के वर्मा, आर एन टाटी, राकेश जैन, आई सी श्रीवास्तव, कसीमुद्दीन, दिनेश उपाध्याय, ओ पी भट्ट, एस के घातोडे, आर डी झाड़ी, एस के कनौजिया पी एन उड़कुड़े, एस के देहारी, डॉ पी आर धृतलहरे, लोचन पांडेय,एस के चिलमवार, नैन सिंह,अयूब खान,आर जी बोहरे,,कुंती राणा,निकोदियस एक्का, सुजाता मुखर्जी,आर के नारद,पी एल सिंह,एम एन पाठक, एस पी एस श्रीवास्तव, शांति किशोर माझी ,कलावती पाण्डे,सी एल चन्द्रवंशी,रमेश नन्दे, प्रदीप सोनी,राजेश्वर राव भोसले,अनूपनाथ योगी, हरेन्द्र चंद्राकर, एम ए खान,बी एल यादव, नरसिंग राम, एम आर वर्मा, मो. कासिम आदि ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मोदी की गारंटी को पूरा कर केंद्र के समान महंगाई भत्ता एरियर सहित 1 जनवरी 24 से राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को भुगतान करने हेतु तुरन्त आदेश जारी करने की मांग की है।
