वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है. बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी निर्मला सीतारमण के पास पहुंचे. जिस जगह निर्मला सीतारमण बैठी थीं, पीएम ने वहां पहुंचकर उन्हें अच्छे बजट के लिए बधाई दी. उन्होंने यह भी कहा कि हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि बजट बहुत अच्छा है.
नए टैक्स स्लैब के बारे में विस्तार से जानें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है. यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत की गई है. इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये ही रखा गया है. अब 24 लाख की आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी. साथ ही 15-20 लाख की आय पर 20% का टैक्स होगा. वहीं 8-12 लाख की आय पर 10 आयकर होगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा. सीनियर सिटिजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी की जाती है. उनके लिए ब्याज पर छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है. उन्होंने कहा कि TDS-TCS में कमी की जाएगी.
बजट में अब तक के सबसे बड़े ऐलान
12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
वित्त मंत्री ने कहा- न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा. इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे.
कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है.
इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है.
अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस रहेगा.
किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी.
बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा.
छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे.
MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा.
स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी.
12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्री ने इस बजट में सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है. अब 12 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा.
7 टैरिफ रेट हटाए जाएंगे- वित्त मंत्री
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया है. इसके बाद 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे. सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है.
