मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चल रहा संस्थागत प्रसव अभियान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रहे संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery) को बढ़ावा देने के अभियान ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. इस अभियान के तहत राज्य में मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है. सरकार के ठोस प्रयासों और जनजागरूकता अभियानों के कारण अधिक से अधिक गर्भवती महिलाएं अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव करा रही हैं, जिससे नवजात शिशुओं और माताओं के जीवन को सुरक्षित बनाने में मदद मिली है.इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दवाइयां और पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है. स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच की जाती है, जिससे जटिलताओं का समय रहते पता लगाया जा सके.भारत सरकार की जननी सुरक्षा योजना के तहत छत्तीसगढ़ में गरीब और ग्रामीण महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. इसके अलावा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अस्पताल में प्रसव के दौरान महिलाओं और नवजात शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, दवाइयां, भोजन और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे उचित पोषण और स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर सकें. मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कुपोषण दूर करने के लिए गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषणयुक्त आहार प्रदान किया जाता है.राज्य सरकार ने ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की संख्या में वृद्धि की है. साथ ही, अस्पतालों में प्रसव केंद्रों की गुणवत्ता सुधारने के लिए अत्याधुनिक उपकरण और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती की गई है.दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को समय पर चिकित्सा सहायता देने के लिए सरकार ने मोबाइल मेडिकल यूनिट और 102/108 एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत किया है. इससे जरूरतमंद महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने में मदद मिली है.सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, 2020-21 में राज्य में संस्थागत प्रसव दर 70% थी, जो 2024-25 में बढ़कर 88% हो गई है. इसके कारण मातृ मृत्यु दर में 35% और शिशु मृत्यु दर में 40% तक की कमी आई है.