जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को लेकर पांच बड़े फैसलों का ऐलान किया।
- सिंधु जल संधि रद्द:
भारत ने पाकिस्तान के साथ दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है। यह फैसला पाकिस्तान को कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से घेरने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। - पाकिस्तानियों के वीजा रद्द:
भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। अब कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं आ सकेगा। - पाकिस्तानी दूतावास बंद:
भारत में स्थित पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। - अटारी-वाघा बॉर्डर सील:
भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार और यात्रा का मुख्य द्वार अटारी-वाघा बॉर्डर अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसका असर दोनों देशों के बीच सीमित व्यापार और आवाजाही पर पड़ेगा। - TRF की जिम्मेदारी, भारत सख्त:
हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन The Resistance Front (TRF) ने ली है। इस हमले में पाकिस्तान की भूमिका की पुष्टि के बाद भारत ने यह निर्णय लिए हैं।
विदेश मंत्रालय का बयान:
CCS बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, “भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। यह हमला सिर्फ जम्मू-कश्मीर नहीं, पूरे भारत पर हमला है।”
गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल की मौजूदगी में लिए गए इन फैसलों को भारत की अब तक की सबसे सख्त जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है।
