दुर्ग। प्रदेश में नई सरकार बने लगभग दो वर्ष होने को है जिससे किसानो का ही उत्थान किया गया जो कि स्वागतेय है मगर आज पर्यंत तक एल बी संवर्ग पदोन्नति, क्रमोन्नति /डबल समयमान, सहायक शिक्षक संवर्ग की वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों के निराकरण के लिये शासन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाने से प्रदेश के एक लाख अस्सी हजार शिक्षक एल बी और उनका परिवार बहुत दुखी और निराश है। कांग्रेस सरकार ने चुनाव से अपने चुनावी वादों में जन घोषणा पत्र में सहा. शिक्षक एल बी संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करने सहित शिक्षक व एल बी संवर्ग की सभी मांगों के निराकरण करने का आश्वासन दिया था जो कि अभी तक कोरा आश्वासन ही है। सूबे के वर्तमान मंत्री ने उस चुनावी समर में हमारे सभी मांगों को पूरा करने का भरोसा भी दिलाया था मगर आज तक हमारे एक भी मांगों की पूर्ती की ओर एक कदम भी नहीं उठाना अत्यंत ही दुखद है।
राजेश पाल, प्रणव मांड्रिक, हेमंत मढरिया, प्रकाश चौबे, खिलेश वर्मा ने महाफैडरेशन की ओर से संयुक्त बयान जारी किया है कि कोरोना काल में एल बी संवर्ग शिक्षकों की भांति ही मेहनत करता रहा है और शिक्षा विभाग का 85 प्रतिशत शिक्षकीय व गैर शिक्षकीय दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी भी इन्हीं के सहयोग से होता रहा है और आगे भी होगा एसे में वर्तमान समय में कोविड 19 के भयानक संक्रामक परिवेश में विभाग के कुछ विशेष तबके के वरिष्ठ शिक्षकों के वर्ग को ही पदोन्नति, समयमान वेतनमान जैसे लाभ प्रदान करने के लिए आदेश का जारी करना और शिक्षक एल बी संवर्ग को अनदेखा करना पूर्णरूप से राज्य के शिक्षकीय समुदाय में असंतोष पैदा करता है और एक भेदभावपूर्ण नीति है जिसका छत्तीसगढ़ शिक्षक महाफैडरेशन कडे शब्दों में निंदा करता है। महाफैडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश पाल ने शासन प्रशासन के चेताते हुये स्पष्ट रुप से कहा है कि एसे बांटने वाली भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और इसकी शिकायत राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर करेंगे और न्याय मांगेगे। पाल ने कहा कि एल बी संवर्ग के शिक्षकों के मांगों पर राज्य सरकार शीघ्र ही सकारात्मक कदम उठाने की कृपा करेंगे। ऐसा नहीं होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शिक्षक महाफैडरेशन पूरे प्रदेश के अठ्ठाइस जिलों के प्रत्येक विकासखंडों में शासन प्रशासन के सौतेले नीति के खिलाफ मोर्चा खोलेगी और आवश्यकता पडने पर राजधानी में धरना रैली निकालने से भी पीछे नहीं हटेगी। सरकार संवर्ग की पदोन्नति आदेश जारी करें, समयमान वेतनमान, लंबित महंगाई भत्ते, पुनरीक्षित वेतनमान, समयमान वेतनमान, सहायक शिक्षक की वेतन विसंगति सुधार करें। छत्तीसगढ़ शिक्षक महाफैडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश पाल ने कहा कि प्रदेश के एल बी शिक्षक संवर्ग का भरोसा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी पर है और आशा करते हैं कि शीघ्र ही एल बी संवर्ग के सभी समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे ऐसा नहीं होने की स्थिति में राज्य का शिक्षक जगत आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। राजेश ने कहा कि उनकी प्रांतीय टीम चारों संभागों के प्रत्येक जिलों व प्रत्येक विकासखंडों में घूम घूमकर मांगों को पूरा करवाने के लिए शासन पर दबाव बनाने की रणनीति पर एल बी संवर्ग के सभी वर्ग के शिक्षकों का समर्थन हासिल करेगा और सभी शिक्षकों को एकजुट होने की अपील करेगा और सहयोग की अपील करेगा।
