रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन रायपुर के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय छत्तीसगढ़ में ट्यूट कर मुख्य मंत्री भूपेश बघेल से 26 अक्टूबर 20 को प्रस्तावित केबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को छटवें वेतनमान का 32 माह एवं सातवें वेतनमान का 27 माह के एरियर्स का भुगतान एवं केन्द्र के कर्मचारियों के समान जुलाई 19 से बकाया 5त्नप्रतिशत महंगाई राहत के साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक गोविंपुरा भोपाल स्थित पेंशन प्रोसेसिंग सेल की स्थापना रायपुर में करने और राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को हटाने का निर्णय लेकर राज्य में पेंशनरों की उपेक्षा दूर करने की मांग की है।
जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह समय-समय पर केंद्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है उसी तरह से राज्य के पेंशनरों को भी भुगतान करने सम्बन्धी केबिनेट में निर्णय लेकर पेन्सनरो की अपेक्षित मांग को पूरा किया जाना चाहिए।
