नई दिल्ली। बिहार में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि बीजेपी द्वारा घोषणापत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है. आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले द्वारा जारी एक शिकायत का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि इस मुद्दे में उसने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं पाया है. साकेत गोखले ने दावा किया था कि मुफ्त वैक्सीन का दावा भेदभाव कारक है और ये घोषणा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग है. सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के भाग आठ में वर्णित कुछ दिशानिर्देशों के हवाले से कहा है कि वैक्सीन का वादा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है. चुनाव आयोग ने जिन प्रावधानों का हवाला दिया है, उसके मुताबिक संविधान में राज्य के जिन नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है, वो राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए कई तरह की नीतियां बनाने का अधिकार देते हैं. इसलिए चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है. बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बिहार की एनडीए सरकार ने देश के सामने मिसाल रखी है, हमारा संकल्प है कि जैसे ही कोरोना का टीका ढ्ढष्टरूक्र द्वारा स्वीकृति के बाद उपलब्ध होगा, हर बिहारवासी का निशुल्क टीकाकरण करवाएंगे. चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाताओं से वोट उन्हीं वायदों पर मांगे जाने चाहिए जिन्हें पूरा करना संभव हो. शुक्रवार को साकेत गोखले ने ट्विटर पर कहा था कि चुनाव ने आश्चर्यजनक रूप से इस बात को नोटिस लेना भूल गई कि केंद्र सरकार ने एक राज्य विशेष के लिए इसका ऐलान किया है. बीजेपी के इस ऐलान पर विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमला किया और कहा कि सत्ताधारी दल महामारी का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अब कोरोना का वैक्सीन कम मिलेगा इसे जानने के लिए लोगों को राज्यों के चुनाव तारीखों का जानना होगा. हालांकि बीजेपी ने कहा कि चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, और बीजेपी का घोषणापत्र सिर्फ बिहार के लिए है, न कि पूरे देश के लिए. बिहार में के लिए बीजेपी ने कहा है कि राज्य सरकार अपनी जनता के लिए कोरोना वैक्सीन खरीदेगी.
