रायपुर। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर निरन्तर संघर्षरत् है। अनियमित कर्मचारी संघ भाजपा सरकार के समय बड़े बड़े आंदोलन किये थे। इनके आंदोलनों के समय तत्कालीन समय में कांग्रेस के दिग्गज नेता इनके समर्थन में आये और उनको विश्वास दिलाते हुये ये वादे किये थे कि कांग्रेस की सरकार आती है तो 10 दिवस के भीतर नियमित किये जायेंगे। इसके बाद कांग्रेस ने अपने जन घोषणा में भी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, किसी की छंटनी नहीं किये जाने तथा आउटसोर्सिंग बंद करने के वादे किये गये। उनमें सबसे पहला नाम टीएस सिंहदेव का है जो तत्कालीन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री है, वहीं कवासी लखमा, मंत्री एवं अन्य नेताओं के साथ स्वयं भूपेश बघेल भी इन अनियमित कर्मचारियों के पंडालों में जाकर इनकी मांगों का समर्थन किये थे। कांग्रेस के सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं इनके संगठन के कार्यक्रम दिनांक 14.02.2019 में आकर आने वाले साल यानी 2020 में कर्मचारी हित में कार्य करनेे के वादे किये गये थे। किन्तु अब तक सरकार द्वारा इन्हें नियमित करने की कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। जिसके कारण से अनियमित कर्मचारी एक दिवसीय विशाल धरना/प्रदर्शन कर अपनी मांग सरकार के समक्ष एक बार पुन: रखने की तैयारी में है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल गिरी गोस्वामी ने बताया है कि वर्तमान सरकार जब तत्कालीन सरकार के समय विपक्ष में थे तो उन्होंने हमारी मांगों का पूरे जोर से समर्थन करते हुये तत्कालीन सरकार को कोसती रही। आज वहीं विपक्ष की वर्तमान सरकार है फिर इनके मांगों का समर्थन करने और 10 दिवस में नियमित करने के वादे का क्या हो रहा है? आज कांग्रेस की सरकार को बने दो वर्ष बीत रहा है, कांग्रेस सरकार द्वारा अब तक अनियमित कर्मचारियों के हित कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा महासंघ के पत्र पर टीप करते हुये मुख्य सचिव को 15 अनियमित कर्मचारियों पर आंदोलन के समय दर्ज केस को वापस करने तथा छंटनी किये गये कर्मचारियों का परीक्षण करने के निर्देश दिये गये। आज 01 वर्ष से भी अधिक हो गया किन्तु उस पर भी आज दिनांक कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। महासंघ मुख्यमंत्री से अपनी मांग एवं बात रखने के लिये मुलाकात हेतु कई बार पत्राचार कर निवेदन किया गया किन्तु एक भी बार पत्रों का जवाब नहीं आया। महासंघ अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय विशाल धरना/प्रदर्शन को सफल बनाने हेतु जिला एवं ब्लाक स्तर पर जागरूकता/हस्ताक्षर अभियान दिनांक 02.11.2020 से 12.11.2020 तक चलायी जायेगी। जिसके बाद दिनांक 21 नवम्बर 2020 को एक दिवसीय रायपुर में धरना/प्रदर्शन करते हुये अपनी मांगो को सरकार के समक्ष एक पुन: रखा जावेगा। जिसके बाद भी शासन द्वारा नियमितीकरण नहीं किया जाता है तो आगामी दिनों में अनिश्चित कालीन हड़ताल करने के लिये महासंघ बाध्य होंगे।
