भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विगत शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार से पेंशनरों और परिवार पेंशनरों हेतु एरियर सहित 5% प्रतिशत डीआर के आदेश तुरंत जारी करने की मांग की गई। बैठक में बिना एरियर के आदेश जारी करने पर इसके विरोध में पूरे प्रदेश में डीआर आदेश का होली जलाने का निर्णय लिया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेंशनरों को डीआर देने के आदेश जारी करने में जानबूझकर अनावश्यक विलंब कर पेंशनरों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। जबकि राज्य में पेंशनरों को छोड़कर कर्मचारियों के लिए बिना एरियर 2% प्रतिशत मंहगाई भत्ता के आदेश 25 अगस्त को बहुत पहले जारी कर चुकी है परंतु उसके बाद से अपनी बारी का पेंशनर इंतजार कर रहे है नवरात्रि और दशहरे के पहले मिलने की आस टूटने के बाद अब दिवाली के पहले आदेश का भरोसा कर रहे है। जनवरी का 2% प्रतिशत अभी बकाया है और अब केंद्र सरकार ने जुलाई से 3% प्रतिशत वृद्धि कर दिया है। इस तरह अब राज्य को केंद्र के समान 5% प्रतिशत डीआर पेंशनरों को देना है मगर सरकार की चुप्पी से हैरानी हो रही है।
बैठक में सितम्बर माह में जन्म लिए आजीवन सदस्य क्रमशः आर के दीक्षित, भीमराव जाम्हले,मालिक राम वर्मा और आर के टंडन को पौधा भेंट कर पुष्पहार पहना कर उनके स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की गई।
इस अवसर पर बैठक में पूरन सिंह पटेल, जेपी मिश्रा, अनिल गोल्हानी, टी पी सिंह,लोचन पाण्डे, आर जी बोहरे, ओ डी शर्मा, एम एन पाठक, बी एस दसमेर, अनिल पाठक, आर के साहू ,नरसिंग राम, शैलेन्द्र सिन्हा, नागेन्द्र सिंह आदि ने भी विचार व्यक्त किए।
केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने नहीं देने पर रोष जताया
आज जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर्स की मुख्य समस्या केंद्रीय गृह विभाग के एक्ट मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में धारा 49 को विलोपित करने की मांग को लेकर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके छत्तीसगढ़ प्रवास पर मिलना चाहता था। इसके लिए रायपुर और बस्तर दोनों जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया किंतु उन्होंने अनुमति नहीं दिया। जिसके वजह से उनसे न चर्चा हो सकी न ही उनको ज्ञापन देना संभव हुआ।पेंशनर्स महासंघ ने जिला प्रशासन के इस रवैए पर रोष जताया है।
