रायपुर। राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रांताध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने भूपेश बघेल सरकार के 2 वर्ष सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर उन्हें बधाई देते हुये कहा कि सरकार उनके छत्तीसगढ़ मॉडल को मूर्तरूप देने वाले राज्य के कर्मचारियों-अधिकारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों(पेंशनरों) को पूरी तरह से भूल चुकी है और जायज माँगो को लेकर सड़क पर उतरने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार में आने से पहले जितने वादे किये थे, वे अब सब भूल चुके हैं। कर्मचारी जगत उच्च स्तर के नोकरशाही की उपेक्षात्मक रवैया से 2 साल में ही त्रस्त होकर हलकान हो रहे हैं। महंगाई भत्ता, सातवे वेतनमान की एरियर की बात तो छोड़ो, मृत शासकीय सेवक के परिजन अनुकम्पा नियुक्ति के लिये भटक रहे हैं। सरकार असंवेदनशील हो गई है। वरिष्ठ श्रेणी के पेंशनभोगी सेवानिवृत्त कर्मचारी-अधिकारी की समस्या जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण तिथि 1 नवम्बर 2000 जोगी-रमन सिंह सरकार से चली आ रही है, उसका समाधान करने में किसी कोई रुचि नही है, ब्यूरोक्रेसी सरकार को अंधेरे में रखी है, दोनो राज्यों के बीच पेंशनरी दायित्वों का विभाजन नही होने से छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने से अरबों रुपये का लगातार नुकसान हो चुका है और हो रहा है परन्तु राज्य सरकार पेंशनरों को वित्तिय संकट के नाम पर उनके जायज आर्थिक स्वत्वों के भुगतान से वंचित रखे हुए है। इसी तरह 20 वर्षो से भोपाल स्थित पेंशन प्रोसेसिंग सेल की रायपुर में स्थापना के मामला अटका पड़ा है। सरकार के ध्यान में इन बातों को लाने के बाद भी इसे सुलझाने में जिम्मेदार लोगों को कोई रुचि नही है। इसलिए भुपेश सरकार का 2 साल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिये बेकार बनकर रह गया है।
