भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत नारी शक्ति को आरक्षण प्रदान करने वाले बिल का स्वागत करते हुए उसका पूर्ण समर्थन किया है। महासंघ ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से महिलाओं को राजनीतिक एवं निर्णयात्मक प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग की जा रही थी। इस बिल के माध्यम से महिलाओं को उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित होगी, जिससे देश के विकास को नई दिशा मिलेगी।
इस अवसर पर महासंघ की प्रदेश में पेंशनर्स के बीच काम कर रहे महिला पदाधिकारियों क्रमशः श्रीमती द्रौपदी यादव, कुंती राणा, उर्मिला शुक्ला, मधुलिका सिंह, वंदना दत्ता, सी.एम. सिन्हा, सुजाता मुखर्जी, जी. रेणु राव, सरिता सिंह, लता चावड़ा, राजकुमारी नेताम, सुनीता मिश्रा, वंदना मिश्रा, डॉ. शेषा सक्सेना, असीमा कुण्डु, सरिता गुप्ता, सुरेखा पारे, कलावती पांडे,गायत्री गोस्वामी, रमा मढ़रिया, गीता रानी सरकार, पुष्पा साव, जय श्री नायर, रीता दास, लता रघु कुमार, रत्ना साहू, डी एन बंछोर, मीता मुखर्जी, जयमनी ठाकुर, जसोमति भगत, रेखा श्रीवास्तव, सुषमा नामदेव, पूनम वर्मा, जयश्री नामदेव, उषा जायसवाल, प्रेमलता मिश्रा, किरण खरे, मंगला कदम, गीता दुबे, रेवती ध्रुव, सरिता पाण्डे, सबीना रजा, जया इशाक, शुभ्रा कुंडु, शैल बाला श्रीवास्तव, कस्तूरी मिश्रा, केशर मिश्रा, त्रिशिया झाड़ी, मीना खान, उषा चीखलीकर, कविता बिजौलिया, सुकरी बघेल, रामवती कश्यप, सुंदरा सिन्हा, भाग्यवती नाग, नवनीत कमल, रेखा सेन, नीलम जग्गी, किरण जारी, आशा सोनी, के. बेलसरिया, मधु श्रीवास्तव एवं साबरा खान ने एक स्वर में इस पहल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। महासंघ ने विश्वास जताया कि इस निर्णय से देश में महिलाओं की राजनीति में रणनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा।
