भोपालः मध्यप्रदेश में से इस वक्त की बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। जहां स्वामित्व योजना में लापरवाही पर प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया है। जी हां यहां एक साथ 48 पटवारियों पर गाज गिरी है। जिसमें से 27 को अचानक बर्खास्त किया गया है। जबकि 21 पचवारियों को निलंबित किया है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला 50 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। दरअसल, स्वामित्व योजना में पटवारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जिस वजह से विवाद उपजा था। लेकिन, अब यह विवाद और बढ़ गया है। जी हां पटवारियों के निष्पादक की भूमिका में साइन नहीं करने का फैसला लिया गया है। जिसके बाद प्रदेशभर में 48 पटवारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। शासन ने सख्त रूख अपनाते हुए 27 पटवारियों को बर्खास्त और 21 पटवारियों को निलंबित किया गया हैं।
बता दें कि रीवा में करीब 15 पटवारियों को एक साथ निलंबित किया गया। कार्रवाई के विरोध में प्रभावित जिलों में पटवारियों ने राजस्व काम का शटडाउन रखा है। देवास में पटवारी बुधवार देर रात तक कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते रहे। रीवा प्रशासन की कार्रवाई से यह संकेत साफ है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने सरकारी कार्यों में जिम्मेदारी के साथ काम करने पर जोर दिया है और भविष्य में भी लापरवाही सामने आने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
इन 15 पटवारियों पर हुई कार्रवाई
निलंबन की कार्रवाई की जद में आने वाले पटवारियों में बृजेश गुप्ता (लौवा लक्ष्मणपुर), अभिनव तिवारी (अमिरती), सौरभ सिंह (इटार पहाड़), आशीष पांडेय (उमरी), मधुर सिंह (मनिकवार), कौशल कोल (भौवार), इकबाल (व्योहरा), प्रकाश सोनी (रौरा), योगेश डाबर (जवा), निशांत नागवंशी (सूती), पुष्पराज सिंह (कोराव अमिलिया), नम्रता साहू (हर्दिकला), प्रशांत त्रिपाठी (मरैला), अजय पटेल (भटिगवां) और योगिता सिंह (बबैया) शामिल हैं।
