रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसूइया उईके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर प्रदेश में तेजी से गहराते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई से संबंधित आवश्यक सुझाव दिये हैं। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के तीन सूत्रों टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर फोकस किया है। उन्होंने हर जिले में आरटीपीसीआर लैब, गाइडलाइन के मुताबिक आरटीपीसीआर टेस्टिंग और त्वरित परिणाम के साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त आक्सीजन सप्लाई और रेमडेसविर जैसी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि रेमडेसिविर जैसी दवाएं चिकित्सक की अनुशंसा पर ही दी जाएं। राज्यपाल ने प्रभारी मंत्रियों को और प्रभारी सचिवों को भी अपने जिलों में मोर्चा संभालने के निर्देश देने कहा है साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ की हेल्प के लिए केंद्र से भी समन्वय करने कहा है। राज्यपाल सुश्री उइके ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना महामारी का संक्रमण भयावह रूप ले चुका है। प्रतिदिन नए संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एवं मृत्यु दर भी बढ़ रही है। सरकार द्वारा निरंतर प्रयास तो किये जा रहे हैं किन्तु फिर भी मुझे लगता है कि अब हमें और तीव्रगति से एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों से आने-जाने वालों की जांच की व्यवस्था को और अधिक मजबूत किये जाने, कोरोना संक्रमितों की कान्टेक्ट ट्रेसिंग गाईडलाईन के अनुसार करने, आर.टी.पी.सी.आर टेस्टिंग गाइडलाइन के अनुसार 70 प्रतिशत तक करने, आर.टी.पी.सी.आर. टेस्टिंग लैब सुविधा बढ़ाने, सेम्पल लेने के तुरंत बाद से संदिग्ध व्यक्ति का ईलाज प्रारंभ करना, पैरामेडिकल स्टाफ (बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., आई.टी.बी.पी.) के कुशल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं की मांग हेतु केन्द्र सरकार अथवा संबंधित विभागों से मांग कर प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन को बढ़ाने, उपयोगी दवाइयां, आक्सीजन इत्यादि की सप्लाई सुनिश्चित किया जाना, रेमडेसिविर इन्जेक्शन गंभीर मरीजों को ही दिया जाना है जबकि सभी मरीजों को रेफर किया जा रहा है। इस हेतु विशेषज्ञों से सलाह उपरांत दिशा-निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है। महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिये सभी शासकीय अधिकारी जो फील्ड में पदस्थ है, को एक एक क्षेत्र का नोडल अधिकारी बनाकर इन नोडल अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन/ग्रामों/ गली-मोहल्लों तक जाकर तत्काल निर्णय लेने एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है। कोविड से हुई मौतों का पंजीयन कोविड में ही करना आवश्यक है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित छोटे-छोटे निजी चिकित्सालयों में आक्सीजनयुक्त बेड की सुविधा है। इसका उपयोग करने के लिए इन्हें राज्य शासन द्वारा चिन्हित कर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजकर किसी भी योजना से जोड़कर उनकी फंडिंग के प्रयास किये जाने की आज आवश्यकता है इससे कोविड मरीजों को सुविधा उपलब्ध हो सके। बचाव हेतु कान्टेक्ट ट्रेसिंग एवं जोन की मैपिंग जरूरी है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोविड मरीजों को बेड उपलब्ध कराने के लिये शिक्षा विभाग के विभिन्न हॉस्टलों को कोरोना सेन्टर बनाया जा सकता है जिसमें अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं समाज प्रमुख क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ होते हैं। ये सदस्य स्थानीय तौर पर आवश्यकतानुसार बीमारी से निपटने के लिये अच्छे सुझाव दे सकते हैं जो प्रभावी होगें। महामारी से निपटने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाना चाहिए। ताकि इनके सुझावों अनुसार निर्णय लेकर कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त आईसोलेशन सेन्टर की पूर्व की भांति आवश्यकता है। महामारी से नियंत्रण के लिये सर्व सुविधायुक्त एवं सूचना के आदान प्रदान के लिये नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाये, जिसमें सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध हो और ऐसे व्यक्ति बैठे हों जो संवेदनशीलता से समस्या को सुनकर तत्काल उनका समाधान कर सकें। प्रदेश में चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों पर पूर्व की भांति पुन: संविदा नियुक्ति की जाये। गरीबों को पूर्व की भांति लॉकडाउन अवधि में राशन का वितरण किया जाये। प्रवासी मजदूरों के क्वारंटाईन की व्यवस्था, शवों के अंतिम संस्कार की निशुल्क व्यवस्था किया जाना उपयुक्त होगा तथा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के उपयुक्त व्यवस्था बनाई जाये। साथ ही राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से यह भी अपेक्षा की है कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते अपने मंत्रिमण्डल के समस्त जिम्मेदार मंत्रियों एवं अधिकारियों को उक्त महामारी से जनता को निजात दिलाने हेतु समुचित प्रयास करेंगे और उन्हें अवगत कराएंगे।
