कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है. जहां एक तरफ लोग इसके संक्रमण से पीडि़त हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ इस घातक वायरस की चेन तोडऩे के लिए लगे लॉकडाउन और कर्फ्यू से आम आदमी के सामने दो वक्त की रोटी का भी संकट पैदा हो गया है. कोरोना की ये दूसरी लहर मिडिल क्लास परिवारों पर आफत बन कर आई है. इस लहर ने करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों को गरीब परिवारों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है. विकराल रूप धारण कर चुकी है इस महामारी के बीच लोगों का जीवन जीना मुहाल हो रहा है. कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश के मिडिल क्लास परिवारों का सबसे बुरा हाल है. प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक पहली लहर में तीन करोड़ 20 लाख मिडिल क्लास लोगों को गरीबी बना दिया. अगर दुनिया की बात करें तो करीब पांच करोड़ 40 लाख मिडिल क्लास लोग गरीबी की मुहाने पर खड़े हैं. इस कोरोना के बाद आए चौतरफा संकट पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर तरह से बेहद बुरी खबरें आ रही हैं. इससे भारत की ग्रोथ रुक सी गई है. देश में अब पहले से कहीं ज्यादा असमानता होने की आशंकाएं हैं. आरबीआई के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना की पहली लहर में ऑर्गनाइज्ड और अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर मिलाकर करीब 12 करोड़ लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा. इसमें करीब दो करोड़ नौकरीपेशा और बाकी लेबर क्लास शामिल थे. वहीं अब दूसरी लहर में ज्यादा त्राही मची है. कोरोना की चेन तोडऩे के लिए ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है. ऐसे में अब हालात के और भी ज्यादा बिगडऩे की संभावना है. कोरोना की पहली लहर में अप्रैल से लेकर जून 2020 के दौरान देश की विकास दर 23.9 प्रतिशत नीचे थी. अब इसका बोझ मिडिल क्लास पर पड़ रहा है. पिछले साल मार्च में जीएसटी कलेक्शन करीब 97 हजार करोड़ था, जो मार्च 2021 में 26 प्रतिशत बढ़कर 1.23 लाख करोड़ हो गया, क्योंकि एफएमसीजी कंपनियों ने डेली यूज होने वाले सामान के रेट बढ़ा दिए. इसके अलावा देश में डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं. 31 मार्च 2020 को पेट्रोल की औसत कीमत 71.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की 64.34 रुपये प्रति लीटर थी, वहीं 31 मार्च 2021 को पेट्रोल 90.82 रुपये और डीजल 81.14 रुपये हो गया. मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो कीमत 100 के भी पार है. सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करने का नाम नहीं ले रही. बिजली के दामों से भी मिडिल क्लास को राहत नहीं है. आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के अलावा कई जाने माने अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अभी अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना बेहद कम है क्योंकि भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने की दर 9 प्रतिशत से भी कम है. यानी एक दिन में 100 में से महज 9 लोगों का ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है. इस गति से भारत में हार्ड-इम्यूनिटी डेवेलप होने में काफी समय लग जाएगा. जब- जब कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा तब-तब अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता रहेगा. इसके इतर सरकार दावा कर रही है कि कोरोना वैक्सीन लगने के साथ अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाएगी.
