पौधारोपण करने के लिए जल्द ही प्रोत्साहन राशि, योजना प्रारंभ की जानी चाहिए
अमलेशवर(पाटन)। छत्तीसगढ़ पर्यावरण मित्र समिति के अध्यक्ष अश्वनी साहू ने 6 जुलाई को पूरे प्रदेश में सघन वृक्षारोपण करने के लिए प्रत्येक घर एक पौधा लगाने का जो अभियान चलाया जा रहा है उसका स्वागत किया है। इसी के साथ शासन द्वारा पौधों की बड़े होते तक समुचित देखभाल किए जाने की भी गुजारिश की हैं जिससे कि हमारे हरियर छत्तीसगढ़ की परिकल्पना जल्द साकार हो सके और हमारे आसपास का पर्यावरण साफ व स्वच्छ हो सके जिससे कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी स्वस्थ व सुखी रह सके। ज्ञात हो कि शासन द्वारा विगत 10 वर्षों से प्रतिवर्ष 7 करोड़ के आसपास पौधे लगाए जाते हैं जिसमें कि सिर्फ 10 प्रतिशत पौधे बच पाते हैं। इसका कारण यह है कि शासन स्तर पर पौधे की देखभाल के लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए कोताही बरती जा रही है, जिसके कारण से हमारे प्रदेश की धन की बेवजह बर्बादी होना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस अभियान को और बेहतर सफल बनाने के शासन को अंचल में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत सभी सेवाभावी संस्थाओं का सहयोग ली जानी चाहिए। प्रत्येक वर्ष शासन द्वारा यही कहा जाता है कि पौधारोपण की विशेष अभियान के लिए सभी सेवाभावी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर यह बात सही साबित नहीं हो पा रहा है। यदि ऐसा होता तो सभी समितियां और ही सक्रिय ढंग से कार्य करते। श्री साहू ने पौधारोपण कार्यक्रम को और बेहतर सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन को इस अभियान को रोजगार से जोडऩे का भी सुझाव दिये हैं। इस अभियान में पढ़े लिखे बेरोजगारों को जोड़कर पौधारोपण व संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की मांग छत्तीसगढ़ शासन से किए है। वैसे भी चुनाव पूर्व कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों से वादा किया था कि प्रदेश में हमारे सरकार बन जाने पर सभी बेरोजगारों को 2500 रु का मानदेय बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का वादा किया था। इसी के साथ ही सामाजिक क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवक-युवतियों को भी इस अभियान से जोडऩे का वादा किया था। क्योंकि आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो पर्यावरण संरक्षण की विशेष अभियान को और सफल बनाने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी देने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि दिया जाए जिससे कि ये लोग पौधों की बड़े होते तक समुचित देखभाल करें। इसके बदले में उसे जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक रुपए भी प्राप्त हो सके। साथ ही हमारे स्वच्छ पर्यावरण के अभियान को और तेज गति मिले।
