रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 48 प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत 650 से अधिक शासकीय विभागों/निगम/आयोग/मंडलों/स्वायतशासी निकायों में लाखों अनियमित कर्मचारी/अधिकारी विगत अनके वर्षों से कार्यरत है तथा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे है। अनियमित कर्मचारी अपनी नियमितीकरण एवं पृथक किये कर्मचारियों के बहाली के लिए निरंतर संघर्षरत है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के पूर्व संयोजक एवं कार्यसमिति सदस्य गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव एवं अन्य कांग्रेस वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हमारे संघर्ष के दिनों में हमारे मंच में आये और उनकी सरकार बनने पर 10 दिवस में हमें नियमित करने का वादा किया। वादे के अनुरूप कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र ‘Óदूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादाÓÓ के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने वादा किया है। दिनांक 14.02.2019 को अनियमित कर्मचारियों के मंच से पुन: इस वर्ष किसानों के लिए, आगामी वर्ष कर्मचारियों के लिए बात कही। अद्यतन 3 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी सरकार द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री एवं आप से मिलने भी अनेक बार अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया परन्तु मिलने समय नहीं दिया गया। 73 वा गणतंत्र पर मुख्यमंत्री पर अनियमित कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई थी पर अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं की। अनियमित कर्मचारी/अधिकारियों के प्रति सरकार के इस व्यवहार से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी/अधिकारी ठगा महसूस कर रहा है तथा अत्यधिक आक्रोशित है। हमारी मांगों पर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने 30 जनवरी से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काली पट्टी लगा कर कार्य करेंगे तथा आगामी समय में अनिश्चित कालीन आन्दोलन में जायेंगे
