रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, प्रमुख प्रवक्ता विजय झा, प्रवक्ता बीपी शर्मा, सचिव राजेश चटर्जी, महामंत्री आर के रिछारिया, डॉ लक्ष्मण भारती, संगठन मंत्री संजय सिंह ने बताया कि आज मंत्रालय में पिंगुआ कमेटी एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बीच 14 सूत्रीय मुद्दे पर मैराथन बैठक आयोजित हुआ। मनोज कुमार पिंगुआ के अध्यक्षता में आयोजित हुए बैठक में वित्त विभाग,सामान्य प्रशासन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आयोजित हुए बैठक में फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने वेतन विसंगति सहित सभी मुद्दों पर पक्ष रखा। बकाया 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृति पर फेडरेशन ने 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक कुल 12 माह में कर्मचारी-अधिकारी को महँगाई भत्ता पर हुए आर्थिक नुकसान का पक्ष रखा है। बैठक में उपस्थित प्रांताध्यक्ष/पदाधिकारियों द्वारा बकाया 14 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजने पर दबाव बनाया गया है। अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का फॉर्मूला सुझाया गया है। चार स्तरीय वेतनमान एवं सातवे वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता पर पक्ष रखा गया है। वेतन विसंगति के मुद्दे पर मनोज कुमार पिंगुआ ने कहा कि मामलों का निराकारण संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह संभव है। उन्होंने कहा कि सहायक पशु क्षेत्र अधिकारी एवं सहायक शिक्षकों को तृतीय समयमान स्वीकृति के प्रकरण पर विभागीय प्रस्ताव का परीक्षण कर निर्णय लेने प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में पुरानी पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में लागू करने पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। जिस पर मनोज कुमार पिंगुआ ने सकारात्मक उत्तर दिया है। सभी 14 सूत्रीय बिंदुओं पर राज्य शासन के पक्ष को उन्होंने बैठक में प्रस्तुत किया है। बैठक में मनीष मिश्रा, रंजना ठाकुर, रीना राजपूत, टार्जन गुप्ता, रवि गढ़पले, राकेश सिंह, राम सागर कौसले, प्रशांत दुबे, इमरत लाल केवट,योगेश चौरे, अश्वनी वर्मा, डीएस भारद्वाज, संजय सिंह,मनोज पांडे, वीरेंद्र नाग,मनीष ठाकुर, मूलचंद शर्मा, सतीश मिश्रा, अजय तिवारी, यशवंत वर्मा, वीरेंद्र नामदेव
तुलसी साहू,अश्वनी चेलक, नागेंद्र सिंह,शंकर वराठे,कुंदन साहू, चंद्र कुमार आदिले, पंकज पांडे, आलोक नागपुरे, कृष्ण कुमार चंद्राकर,डॉ अमित मिरी, आशुतोष शर्मा, प्रवीण डाडवांसी, देवेन्द्र मारकंडे, एचके सुंदरानी, हरि शर्मा आदि उपस्थित थे।
