गरियाबंद जिला पंचायत के सामान्य समिति की बैठक जिला पंचायत के सभा हाल में जिला पंचायत के पदाधिकारी एवं अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें जिला पंचायत के सभापति धनमती यादव ने अपने क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को सामान्य सभा में रखकर उनके निराकरण की मांग की है तथा उनकी वन समिति द्वारा प्रत्येक महीना मासिक बैठक नहीं रखने की भी शिकायत जिला पंचायत सीईओ से की है और प्रत्येक माह वन विभाग के समिति की बैठक रखने की मांग की है। ज्ञात हो कि जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में सभापति श्रीमती यादव ने जल संसाधन विभाग द्वारा किए गए कार्य के किसानों के जमीन के मुआवजा उरमाल, मटिया, गिरसूल के किसानों को अब तक नहीं मिली है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाकर किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है । साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के जिले के आगमन पर भी इस बात को रखा जाएगा ताकि किसानों को तत्काल मुआवजा मिल सके साथ ही साथ उन्होंने महिला बाल विकास विभाग के अधूरे आंगनबाड़ी चिचिया का भी मुद्दा उठाया , उन्होंने मांग की है कि अपूर्ण आंगनबाड़ी भवनों को तत्काल बनाया जाए एवं भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों को तत्काल आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत किया जाए ताकि बच्चों को इधर-उधर बैठाकर आंगनबाड़ी का संचालन करना न पड़े, उन्होंने वन विभाग के तहत खरपतवार उन्मूलन के लिए गरियाबंद में कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा किन किन वन परि क्षेत्रों में कितने के कार्य हुए हैं उनकी भी जानकारी चाहिए इसके अलावा कैंपा मद में कितनी राशि मिली है और उसे कहां-कहां पर खर्च किया गया है, इन सब की जानकारी उन्होंने सामानय सभा में रखा ,उन्होंने मांग की है कि वन समिति की बैठक प्रत्येक माह होता तो वन विभाग के कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने आगे कहा कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें सहयोग नहीं किया जा रहा है जिससे यह पता चलता है कि विभाग के अधिकारी विभाग में चल रहे कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं देना चाहते इस से कई प्रकार के प्रश्न खड़ा होता है ,उन्होंने कहा कि पंचायती राज अधिनियम में स्पष्ट रूप से समिति की एक बैठक अनिवार्य है नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल में होने के बाद क्या व्यवस्था की गई है इसकी जानकारी उन्हें अब तक नहीं दी गई है और ना ही इस संबंध में अभी तक कोई बैठक रखी गई है ,उन्होंने जिले के डीएफओ से भी मांग की है कि विभाग के अंतर्गत समस्त कार्यों का उन्हें जानकारी प्रदान किया जाए।
