आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश सरकार ने बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में किसान,मजदूर के साथ अन्य वर्गो योजनाओं का उल्लेख किया गया है, परन्तु राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई राहत-भत्ते के भुगतान के लिये बजट प्रावधान कोई उल्लेख नही किया है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरो की आशा घोर निराशा में बदल गया है। उक्त उदगार जारी विज्ञप्ति में राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रांताध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने व्यक्त किया है। जारी विज्ञप्ति मे उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों के रोके गये 5% प्रतिशत महंगाई राहत-भत्ता की राशि को एरियर सहित कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की भांति पूरा 38% प्रतिशत तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य में भी बिना देर किये देने की मांग किया है और साथ ही उन्होंने राज्य के पेंशनरो को 5%महंगाई राहत की किस्त से वंचित रखकर छत्तीसगढ़ के व्यूरोक्रेट को छत्तीसगढ़ के कोष से दिये जा रहे 38% महंगाई भत्ते की राशि के लगातार किये जा रहे भुगतान पर रोष जताया है। जारी विज्ञप्ति में पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव एवं फेडरेशन से सम्बद्ध भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जेपी मिश्रा, छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर,पेशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान तथा छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा तथा पेंशनर समाज के अध्यक्ष ओ पी भट्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अन्य केन्द्रीय नेताओं के महंगाई राहत – भत्ता के तत्काल भुगतान को लेकर केन्द्र सरकार पर पूर्व में दिये गए वक्तब्य को संज्ञान में ले और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की अनुशरण कर राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों को एरियर सहित केन्द्र के समान 38%महंगाई राहत-भत्ता देने के लिये आदेश प्रसारित करने की मांग की है।
