रायपुर.आवास न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज जैसे ही मैं यहां आया मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया गया, कहा गया आप बटन दबाइए और मेरे बटन दबाते ही एक दो सेकंड में हजारों करोड़ रुपए गरीब और जरूरतमंद हितग्राहियों के बैंक खातों में आ गए। छत्तीसगढ़ की सरकार आज गरीबों के आवास बनवाने के लिए पैसे दे रही है। आज 12 सौ करोड़ रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में आए हैं, आने वाले सालों में भी आपके खाते में इसी तरह पैसे आएंगे। चुनाव के समय हमने आपसे छत्तीसगढ़ की नींव को मजबूत करने वाले वायदे किए थे। किसानो का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी का वायदा हमने किया था, हमने यह वायदा पूरा किया। भूमिहीन मजदूरों को 7000 हजार रुपए प्रतिमाह हमने देना शुरू किया। स्वास्थ्य के लिए 70 लाख परिवारों को हमने 5 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा दी। 42 हजार भर्तियां की। युवाओं को प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए दे रहे हैं। बिलासपुर पहुँच कर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे यह रिमोट कंट्रोल दिया गया और कहा गया कि देखिये इसका बटन दबाइये और जैसे ही हमने बटन दबाया तो करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ के गरीबों के बैंक एकाउंट में गये। एक दो सेकेंड में बैंक एकाउंट में पैसा मिला। हमने चुनाव में आपसे जो वादे किए थे। उन सभी वायदों को हमने पूरा किया। बिजली बिल हाफ, धान का उचित दाम, हमने सभी वायदों को पूरा किया किसान न्याय योजना में हमने 21 हजार करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिये। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उन्हें भी हम नहीं भूले, उन्हें 7 हजार रुपए दिये। आदिवासियों को लघु वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य दिया। वनाधिकार दिये गये। स्वास्थ्य में पांच लाख रुपए के इलाज की सुविधा दिये गये, 70 लाख परिवारों को लाभ मिला। 42 हजार वैकेंसी भरी। एक लाख 30 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है इससे पता लग जाएगा कि देश में ओबीसी कितने हैं। आदिवासी कितने हैं। सामान्य वर्ग से कितने हैं। एक बार आंकड़ा आ जाएगा तो देश सबको लेकर आगे चल पाएगा। महिलाओं को भागीदारी देनी है। सबको भागीदारी देनी है तो जातिगत जनगणना करानी होगी। आप सभी यहां दूर दूर से आये हैं आपने कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में हमने जो वायदा किया वो पहले कैबिनेट में पूरा किया। हमारी सरकार गरीबों की, आदिवासियों, पिछड़ों वर्ग की सरकार है। उनके लिए कार्य करती है।
