रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर धान खरीदी में लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए वे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। उनकी सरकार अंतिम सांसें गिन रही है तो सत्य बोलने में झिझक क्यों रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को खुलकर बता दें कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 5 साल में प्रति वर्ष केंद्र सरकार ने कितनी राशि दी है और राज्य सरकार ने कितनी राशि दी है? भूपेश बघेल जो झूठी बयानबाजी कर रहे हैं, वे श्वेत पत्र जारी कर शासन स्तर पर कोई तथ्य क्यों नहीं रखते।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न सिर्फ राज्य के कृषकों से धान के समर्थन मूल्य पर उपार्जन की राशि प्रदान करती है। बल्कि धान को चावल में परिवर्तित करने के लिए परिवहन, कस्टम मिलिंग, भंडारण, मंडी शुल्क और उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाने के लिए परिवहन और दुकान संचालकों के लिए मार्जिन मनी भी प्रदान करती है। केंद्र सरकार ब्याज की राशि भी आर्थिक लागत में जोड़कर राज्य को प्रदान करती है। यह राशि प्राविधिक सब्सिडी और एडवांस्ड सब्सिडी के रूप में सीधे भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा राज्य सरकार को दी जाती है। इसके अलावा सरप्लस चावल के प्रदाय के लिए राज्य सरकार को सीधे भारतीय खाद्य निगम के द्वारा राशि दी जाती है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोजगार के मुद्दे पर गलतबयानी करके युवाओं को धोखा देते रहे हैं। होर्डिंग में 5 लाख रोजगार का दावा करते थे और विधानसभा में सही आंकड़े बताते थे कि कितने गिने चुने लोगों को वाकई नौकरी दी गई है। यही स्थिति धान खरीदी के मामले में है। धान खरीदी का पैसा केंद्र सरकार देती है। इस तथ्य को झुठलाने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में बांटने वाले चावल की पूरी आर्थिक लागत का भुगतान भी करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बताएं कि क्या उन्होंने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बंटने वाले इस एक-एक दाना चावल का पैसा केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं किया है?
उन्होंने कहा कि क्या राज्य शासन केंद्र से राशि के अंतरण के तथ्य को नकार रहा है? यदि ऐसा है तो राज्य शासन के स्तर पर तथ्य सार्वजनिक किए जाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केवल राजनीति कर रहे हैं और वह भी घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। यदि हिम्मत है तो शासन स्तर पर सारे तथ्य सार्वजनिक करें और जब- जहां चाहें, इस पर सार्थक संवाद कर लें।
