छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के संयोजक तथा भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव , पेंशनर्स महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जे पी मिश्रा और प्रदेश महामन्त्री अनिल गोल्हानी ने जारी संयुक्त विज्ञप्ति में मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल की घोषणा कि किसानों की कर्जा माफ की जायेगी के तर्ज पर पुरे प्रदेश में सेवानिवृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों अर्थात राज्य के सवा लाख पेंशनरों व परिवार पेंशनरों को केन्द्र सरकार से साल में दो बार जनवरी और जुलाई में आदेशित होने वाले महंगाई राहत (डी आर) की किस्त केन्द्र के समान एरियर सहित देने की घोषणा करने की मांग की है. जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि पूरे 5 साल अपने कार्य काल में भूपेश सरकार ने महंगाई राहत के लिए खूब तरसाया है और कई करोड़ एरियर राशि नहीं देकर हजम कर गए. इसे लेकर राज्य के पेंशनरों में नाराजगी है और पेंशनरों ने इस विधानसभा चुनाव में अपने हितों को ध्यान में रखकर मतदान करने एवं एक पेंशनर दस परिवार नारे के अनुरूप लोगो को मतदान के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखा है. इस मसले को सभी चुनाव लड़ने वाले राजनैतिक दलों को ध्यान रखने की जरूरत बल दिया है. जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ से जुड़े प्रदेश के विभिन्न जिलों के नेता क्रमशः वीरेन्द्र नामदेव,द्रोपदी यादव,जे पी मिश्रा,पूरनसिंह पटेल, अनिल गोल्हानी,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय, आर जी बोहरे,सी एम पांडेय,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर, बी एस दसमेर,हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत,विनोद जैन, जे पी भारतीय,गायत्री गोस्वामी,अनूप डे, सी एल चंद्रवँशी,रामचंद्र नामदेव,शरद अग्रवाल,डॉ एस पी वैश्य,बी डी उपाध्याय,बी एल यादव,नरसिंग राम,आर के नारद, प्रदीप सोनी,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय,सुरेश मिश्रा,एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय,तीरथ यादव,रमेशचन्द्र नन्दे,जगदीश सिंह,उर्मिला शुक्ला,कुंती राणा, वन्दना दत्ता,परसराम यदु,अनूप योगी,ओ डी उपाध्याय,बी एल गजपाल,एन के भटनागर, डी के त्रिपाठी, एम आर शास्त्री, मीता मुखर्जी, पुरषोत्तम दुबे, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी,हरेंद्र चंद्राकर, इलियास मोहम्मद शेख, व्ही टी सत्यम, रैमन दास झाड़ी, मो. अय्यूब खान, रविशंकर शुक्ला, गुज्जा रमेश, सुरेश कुमार घाटोडे, लोकचंद जैन,नागेंद्र सिंह आदि ने दोनों ही प्रमुख राजनैतिक दलों पर भरोसा जताया है कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य से धारा 49(6) को विलोपित करने की मांग को शामिल करने के साथ ही पेंशनर्स महासंघ के द्वारा प्रस्तुत सभी बिन्दुओं पर विचार कर घोषणा पत्र में स्थान देकर वायदा पूरा करेंगे.
