राज्य में बिजली के दाम बढ़ेंगे या वही रहेंगे, यह बिजली कपंनियों के प्रस्ताव का अध्ययन करने और जन सुनवाई के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग तय करेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली की नई दरें तय करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तीनों प्रमुख सरकारी बिजली कंपनियों ने टैरिफ प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। इन प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद आयोग उसका सार्वजनिक प्रकाशन करेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव एसपी शुक्ला ने बताया कि कंपनियों की तरफ से टैरिफ प्रस्ताव आयोग को प्राप्त हो गया है। नई धरों के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। इधर, कंपनी के अफसरों के अनुसार टैरिफ प्रस्ताव में कंपनियों की आय-व्यय के साथ वित्तीय जरुरतों की जानकारी आयोग को भेज दी गई है। आयोग ने इस प्रस्ताव का जिस्ट मांगा है, जिसके आधार पर उसका सार्वजिनक प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की जाएगी इसके बाद प्रस्तावों पर जन सुनवाई होगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग नई दरें तय करेगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि इस वर्ष बिजली की दरों में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। हालांकि चर्चा यह भी है कि बिजली दरों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होने तक चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में नई दरों का ऐलान चुनाव संपन्न होने के बाद ही होगा। ऐसी स्थिति में जरुरत पड़ने पर दरें आवश्यकतानुसार बढ़ाई भी जा सकती है।
