रायपुर। विधानसभा बजट सत्र के 16वें दिन मंगलवार को सदन में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों का मामला उठा। भाजपा विधायक आशाराम नेताम ने सवाल पूछा कि सरकारी विभागों में फर्जी जाति प्रमाणपत्र से कितने अधिकारी और कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है। बीजेपी विधायक आशाराम नेताम के सवाल का मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने जवाब दिया। श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया कि 232 कुल शिकायतें फर्जी प्रमाण पत्र की पायी गयी है, जवाब में मंत्री ने कहा कि 130 प्रकरणों में सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है। वहीं 102 के खिलाफ कार्रवाई लंबित है। जवाब के बाद विधायक ने उन विभागों और अधिकारी-कर्मचारी का ब्योरा मंत्री से मांगा। 60 प्रकरण विभाग में कार्रवाई के लिए लंबित है। 33 प्रकरण बिलासपुर हाईकोर्ट में लंबित है। 6 प्रकरण बिलासपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है। 3 के खिलाफ उच्च स्तरीय छानबीन समिति की को मामला भेजा गयाहै, वहीं एक अधिकारी के रिटायर हो जाने की वजह से प्रक्रिया चल रही है। सदन में ये भी बताया गया कि अलग अलग अफसरों के खिलाफ केस मिले हैं, इस संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
