नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। कांग्रेस नता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में यह घोषणापत्र जारी किया गया। इस मेनिफेस्टो में ‘पांच न्याय’ और 25 गारंटी का वादा किया गया है।
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ को शामिल किया है।पार्टी ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा 50 फीसद को खत्म करने का वादा किया है।
पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के अंतर्गत देश के 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है।इसके अलावा कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का भी वादा किया है। वहीं, श्रमिक न्याय के तहत पार्टी ने मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन देने का वादा किया है।
नारी न्याय के तहत पार्टी ने सत्ता में आने पर महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवारों की महिला को एक लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का वादा भी किया है।इसके अलावा पार्टी ने अपने घोषणापत्र में सत्ता में आने पर धनशोधन कानून को भी खत्म करने का वादा किया है।
युवा न्याय :-
- पहली नौकरी पक्की – हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार
- भर्ती भरोसा – 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे
- पेपर लीक से मुक्ति – पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां
- गिग-वर्कर सुरक्षा – गिग वर्कर के लिए बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा
- युवा रोशनी – युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड
नारी न्याय :- - महालक्ष्मी – हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए
- आधी आबादी, पूरा हक – केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण
- शक्ति का सम्मान – आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी, दोगुनी सरकारी योगदान से
- अधिकार मैत्री – महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में
- सावित्री बाई फुले हॉस्टल – कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुना हॉस्टल
किसान न्याय :- - सही दाम – एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली
- कर्ज मुक्ति – कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग
- बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर – फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर
- उचित आयात-निर्यात नीति – किसानों के सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी
- जीएसटी-मुक्त खेती – किसानी के लिए ज़रूरी हर चीज़ से जीएसटी हटेगा
श्रमिक न्याय :- - श्रम का सम्मान – 400 रुपए कम से कम दैनिक मज़दूरी, मनरेगा में भी
- सबको स्वास्थ्य अधिकार – 25 लाख रुपए का हेल्थ-कवर : मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी
- शहरी रोजगार गारंटी – शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना
- सामाजिक सुरक्षा – असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा
- सुरक्षित रोजगार – मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद
हिस्सेदारी न्याय :- - गिनती करो – सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती
- आरक्षण का हक़ – संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर एससी/एसटी/ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक़
- एससी/एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी – जितनी एससी/एसटी जनसंख्या, उतना बजट, यानी ज़्यादा हिस्सेदारी
- जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक़ – वन-अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला
- अपनी धरती, अपना राज – जहां एसटी सबसे ज्यादा, वहां पैसा लागू
