रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी है कि, भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस कर भविष्य के लिए तैयार करना है। दरअसल रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी से पूछा था कि, सरकार ने युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करने तथा नई नौकरियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। साथ ही पूछा था कि क्या सरकार स्किल इंडिया डिजिटल पहल के अंतर्गत नए डिजिटल पाठ्यक्रमों की योजना बना रही है। साथ ही सरकार द्वारा शुरू की गई कि स्किल इंडिया डिजिटल की मुख्य विशेषताएं एवं अन्य जानकारी मांगी थी। जिसपर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री ने बताया कि, स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों जैसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रतिक्षण स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों और संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोनयन प्रतिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरुप बनाने तथा प्रशिक्षुओं की नियोजनीयता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत प्रस्तुत प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार मांग को ध्यान में रखते विकसित किए जाते हैं। इतना ही नहीं भविष्य के लिए तैयार जॉब रोल, ड्रोन, कृत्रिम मेधा, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों को पीएमकेवीवाई के तहत प्राथमिकता दी गई है। उभरती प्रौद्योगिकियों में भविष्य की जॉब रोल की मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक युग के पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने बताया है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए ग्लोबल गोलकीपर पुरुस्कार से नवाजा है। देश में क्षेत्रीय संपर्क योजना और ‘उड़ान’ के तहत 13 हेलीपोर्टो और 02 वाटर एयरोड्रोमों समेत 579 हवाई मार्ग कार्यरत सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने देश में हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए विमानपत्तनों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए बनाई गई योजनाओं और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और पर्यटकों के आकर्षण वाले अल्पसेवित क्षेत्रों और जिलों में विमान यात्रा को सुलभ बनाने के लिए की गई पहल का ब्यौरा मांगा था।
