रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के फैसले को स्थगित कर दिया है। शिक्षक संगठनों के नेताओं के साथ कल द्विपक्षीय वार्ता फेल होने के बाद सरकार ने युक्तियुक्तकरण के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद राज्यभर के शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया था। शिक्षक नेताओं ने 16 सितंबर को स्कूलों में हड़ताल का ऐलान कर दिया था। हड़ताल का नोटिस के बाद सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था। कल स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और डीपीआई के साथ उनकी बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही। शिक्षक संगठनों के नेताओं ने युक्तियुक्तकरण का विरोध किया। शिक्षक नेताओं को सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा था। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो गई थी, लेकिन फिलहाल अब इस पर रोक लगा दी गई है। युक्तियुक्तकरण फिलहाल नहीं किया जाएगा। किरण देव ने सीएम को लिखा था पत्र कुछ ही दिनों में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हैं, ऐसे में शिक्षक नेता जिस नेता के यहां ज्ञापन देने जा रहे थे, मजबूरी में ही सही उन्हें रिस्पांस देना पड़ रहा था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने तो बकायदा मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था कि शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के फैसले पर विचार किया जाए। इन विषयों पर शासन को घेरा शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी से कल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और शिक्षक संगठनों से चर्चा के दौरान जोर देकर कहा था कि पहले प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक मिडिल व प्रायमरी स्कूल व शिक्षक के रिक्त सभी पदों पर हाई कोर्ट में केविएट लगाकर टाइम लिमिट कर पदोन्नति कीजिए, उन्हें रिक्त पदों पर पोस्टिंग दीजिए। विभाग द्वारा जारी 2008 के सेटअप को यथावत रखा जावे, उससे कम पद स्कूलों में कैसे दिया जा रहा है, इसमे छेड़छाड़ गलत है। साथ ही प्रत्येक विद्यालय का स्वतंत्र यू डाइस कोड हो, उनकी व्यवस्था अलग किया जा सकता है। वरिष्ठ शिक्षकों को अतिशेष न किया जाए। कामर्स, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसे विषय के लिए छात्र संख्या के आधार पर शिक्षक बढ़ाए जाएं। आवश्यकतानुसार नए शिक्षकों की भर्ती किया जाने की मांग की गई थी। युक्तियुक्तकरण पर रोक का स्वागत छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा और शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक व प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा, विकास राजपूत ने राज्य शासन द्वारा शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण करने के आदेश को रद्द किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, फेडरेशन के दबाव में शासन को अपना आदेश रद्द करना पड़ा। उन्होंने इसका स्वागत करते हुए, इसके लिए फेडरेशन और शिक्षक संगठन के लोगों को बधाई दी और प्रदेश के मुख्य मंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।
