रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने शासन को पत्र लिख प्रदेश के शासकीय सेवकों का समूह बीमा योजना में
अंशदान में वृद्धि करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि अंशदान का निर्धारण छ.ग. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर के ज्ञापन कमांक 252 / एल -2015-11-00406 / वित्त / नियम / चार रायपुर दिनांक 27 मई 2017 द्वारा ( वित्त निर्देश 22/2017 ) दिनांक 1/7/2017 से किया गया है। वर्तमान में प्रथम वर्ग समुह अभिदान का प्रतिमाह बीमा राशि 480, द्वितीय वर्ग समूह का अंशदान राशि 360, तृतीय वर्ग समूह का अंशदान राशि 300 एवं चतुर्थ वर्ग समूह का अभिदान राशि 180 निर्धारित है। शासन द्वारा उक्त दरों का निर्धारण तीन वर्ष पूर्व तथा छठवें वेतनमान के आधार पर किया गया था। शासन द्वारा दिनांक 1.1.2016 से सातवां वेतनमान शासकीय सेवकों को स्वीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सातवां वेतनमान को ध्यान में रखते हुए समुह बीमा योजना के अंशदान की राशि का 100 प्रतिशत वृद्धि करते हुए प्रथम वर्ग समुह अभिदान का प्रतिमाह बीमा राशि 720, द्वितीय वर्ग समुह का अंशदान राशि 360, तृतीय वर्ग समूह का अंशदान राशि 600 एवं चतुर्थ वर्ग समूह का अभिदान राशि 360 करने की मांग की गई है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से प्रदेश के कर्मचारियों की हो रही मौत से चिंता जाहिर करते हुए शासन से शीघ्र इस दिशा में सार्थक निर्णय लेने अनुरोध किया है। फेडरेशन पूर्व में सरकार से कोरोना संक्रमण के रोकथाम में लगे कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए 50 लाख देने की मांग मुख्यमंत्री से कर चुके है। प्रदेश के मुखिया ने 2 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास में प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के दौरान इस संवेदनशील मांग को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के कर्मचारियों को अन्य राज्यों से भी अच्छी सुविधा देने आश्वासन दिए थे। लेकिन शासन द्वारा इस दिशा में विधिवत आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रदेश भर के कर्मचारी संगठनों द्वारा ड्यूटी के दौरान शासकीय सेवकों की हो रही मौतों से अवगत कराते हुए सरकार से इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेते हुए आदेश जारी करने की मांग दोहराई है। फेडरेशन को प्रदेश से मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक लगभग 35 शासकीय सेवकों की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो चुकी है। इसे देखते हुए फेडरेशन ने शासन से यथाशीघ्र समूह बीमा योजना की अंशदान राशि सातवें वेतनमान लागू होने के उपरांत 100 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग की है, ताकि शासकीय सेवकों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को भरण पोषण के लिए बढ़ी हुई बीमा राशि मिल सके।फेडरेशन ने यह भी शासन को अवगत कराया है कि अंशदान में वृद्धि करने से शासन के ऊपर किसी भी प्रकार से अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा।
