रायपुर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में हुए कस्टम मिलिंग घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में ईडी ने आईटीएस अधिकारी मनोज सोनी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक, और छत्तीसगढ़ राज्य राइस मिलर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। विशेष न्यायालय ने 5 अक्टूबर को इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर को तय की है।
ईडी की यह जांच आयकर विभाग, रायपुर द्वारा दर्ज एक पीसी के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें मनोज सोनी, रोशन चंद्राकर और अन्य पर आपराधिक साजिश और चावल मिलर्स से अवैध रूप से धन वसूलने के आरोप लगे थे। जांच में यह सामने आया कि खरीफ वर्ष 2021-2022 के दौरान राज्य सरकार ने चावल मिलर्स के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 40 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था। इस बढ़ोतरी का फायदा उठाते हुए, मार्कफेड के अधिकारियों और जिलों के डीएमओ ने राइस मिलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर मिलर्स से अवैध रूप से धन वसूलने की साजिश रची।
आरोप है कि चावल मिलर्स पर दबाव बनाया गया कि वे अपने प्रोत्साहन बिलों के भुगतान के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल चावल की दर से नकद राशि दें। इस साजिश के तहत चावल मिलर्स के बिल बिना किसी ठोस कारण के लंबित रखे गए, और उनसे वसूली गई रकम का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया गया।
ईडी की जांच के दौरान, अक्टूबर 2023 और मई-जून 2024 के महीनों में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में नकदी और अपराध के अन्य सबूत बरामद किए गए। ईडी ने मनोज सोनी और रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार किया, और अब तक रोशन चंद्राकर की 19 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है।
