भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा को एक साथ और एक अन्य पोस्ट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं उनके कार्यालय को अलग अलग एक्स सोशल मीडिया में पोस्ट कर दोनों राज्य के लगभग 6-7 लाख पेंशनर्स व परिवार पेंशनरों को दोनों राज्य के सहमति के बिना आर्थिक भुगतान में बाधक मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को विलोपित करने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में केन्द्रीय गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रवास पर उनका ध्यान आकर्षित करने की दिशा में इस पोस्ट में कहा गया है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने, दोनों राज्य सरकार की पेंशनरों को आर्थिक लाभ देने में आपसे सहमति की अनिवार्यता पर रोक लगाने तथा मप्र छग के 6-7 लाख पेंशनर्स को 24 साल से आर्थिक गुलामी से मुक्त करने का आग्रह किया है। इसी प्रकरण पर 1 साल पूरा होने पर सुशासन दिवस मना रहे दोनों राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डॉ मोहन यादव और दोनों के मुख्यमंत्री कार्यालय को भी एक्स मे पोस्ट कर मोदी के अधूरी गारंटी को पूरा करने के दिशा में धारा 49 को विलोपित कर 24 साल की आर्थिक गुलामी से मुक्त करने की मांग की है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा ,महामंत्री अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर , आर जी बोहरे, ओ डी शर्मा, लोचन पाण्डे, नरसिंग राम, बी एल यादव, एस के चिलमवार, आर के नारद, मो शकील, बी के सिन्हा, एम आर वर्मा आदि ने केंद्र एवं दोनों राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वे रुचि लेकर इस मामले को सुलझा कर दोनों राज्य के पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनरों को राहत प्रदान करने की मांग की है।
