रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने कृषि विधेयक पास होने के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों को पहली सौगात दे दिया है पिछले वर्ष केन्द्र सरकार केन्द्रीय पुल के अंतर्गत साढ़े 43 लाख मिट्रीक टन चावल छत्तीसगढ़ सरकार से खरीदती थी। इस वर्ष किसानों की धान कटाई के एक माह पूर्व ही मोदी केबिनेट ने छत्तीसगढ़ से 60 लाख मिट्रीक टन चांवल केन्द्रीय पुल में खरीदने का निर्णय ले लिया है। इससे छत्तीसगढ़ सरकार को पन्द्रह हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का लाभ होगा। पिछले वर्ष राज्य सरकार द्वारा 80 लाख मिट्रीक टन धान किसानों से खरीदा था। इस वर्ष 85 लाख मिट्रीक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार को मोदी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए केन्द्र सरकार बिना बोले ही किसानों की समस्याओं का समाधान कर दिया है। इस वर्ष पता चला है कि गिरदावरी के तहत काला कानून बनाकर प्रति एकड़ 15 डिस्मील रकबा को कम किया जा रहा है छह एकड़ के किसान से पांच एकड़ का धान ही खरीदा जा रहा है, जबकि केन्द्र सरकार 18 लाख मिट्रीक टन चावल ज्यादा खरीदने का आदेश दिया है। जिससे राज्य सरकार पच्चीस लाख टन धान ज्यादा खरीद सकती है ऐसा करने पर प्रति एकड़ 20-25 क्विंटल धान लिया जाना ही किसानों के साथ न्याय होगा। जिन किसानों को प्रथम हरित क्रांति के समय आज से पचास साल पहले जो अधिकार मिलना था वो आज मोदी सरकार में मिलने जा रहे है। इसके लिए मैं मोदी जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं मुझे पूरा विश्वास है कि नये कृषि विधेयक आने से किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा।
