भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने केन्द्र द्वारा देय तिथि से 3% बकाया डीए डीआर के आदेश जारी करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक्स मे पोस्ट कर उनसे पूछा है कि विधान सभा चुनाव के दौरान जारी घोषणा पत्र के मोदी की गारंटी में इसे शामिल कर वायदा किया है परंतु पूरा साल बीतने के बाद भी सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है आखिर “मोदी की गारंटी” को कब पूरा करेंगे। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद राज्य में सभी कर्मचारी संघ और पेंशनर संगठन ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री,मुख्य सचिव, वित्त सचिव से भेंट कर सरकार को लगातार याद दिला रहे हैं,परंतु सरकार जिम्मेदार लोग जानबूझकर मोदी की गारंटी की इस बिंदु को अनदेखा कर रहे हैं। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के नेता क्रमशः वीरेन्द्र नामदेव, जे पी मिश्रा, द्रोपदी यादव,पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर,बी के वर्मा, आर एन टाटी, राकेश जैन, आई सी श्रीवास्तव, कसीमुद्दीन, दिनेश उपाध्याय, ओ पी भट्ट, एस के घातोडे, आर डी झाड़ी, एस के कनौजिया , पी एन उड़कुड़े, एस के देहारी, डॉ पी आर धृतलहरे, लोचन पांडेय,एस के चिलमवार, नैन सिंह,अयूब खान,आर जी बोहरे,,कुंती राणा,निकोदियस एक्का, सुजाता मुखर्जी,आर के नारद,पी एल सिंह,एम एन पाठक, एस पी एस श्रीवास्तव, शांति किशोर माझी ,कलावती पाण्डे,सी एल चन्द्रवंशी,रमेश नन्दे, प्रदीप सोनी,राजेश्वर राव भोसले,अनूपनाथ योगी, हरेन्द्र चंद्राकर, शिवसिंह भदौरिया, शकील अहमद,बी एल यादव, नरसिंग राम, एम आर वर्मा, मो. कासिम आदि ने छत्तीसगढ़ सरकार से मोदी की गारंटी को पूरा करने केंद्र के समान जुलाई 24 से 3% डीए डीआर के भुगतान करने हेतु तुरन्त आदेश जारी करने की मांग की है।
