आठवें वेतनमान की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आव्हान पर देशव्यापी आंदोलन के तारतम्य में राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश में 15 जनवरी से 30 जनवरी तक प्रदेश में जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है, इसी दौरान प्रदेश के सभी सांसद को ज्ञापन देंगे एवं आगामी 21 जनवरी को सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उक्त जानकारी जारी विज्ञप्ति में राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष अरुण तिवारी और प्रदेश महामंत्री ए के चेलक ने दी है। जारी विज्ञप्ति में राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री ए के चेलक ने आगे बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में वेतन आयोग गठित करने का प्रावधान को केन्द्र सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। वर्ष 2016 से सातवें वेतन आयोग लागू किया गया है। उस हिसाब से 2026 में आठवें वेतनमान लागू होना है, परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है अत: केन्द्र सरकार को जगाने पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ से जुड़े संगठनों द्वारा जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय मजदूर संघ के सहयोगी संगठन के नाते राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ भी आंदोलन में सहभागी बनकर आठवें वेतनमान लागू करने हेतु अभियान में शामिल है। मध्यप्रदेश के चित्रकूट में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के 11 जनवरी के राष्ट्रीय बैठक यह निर्णय भी लिया गया है कि अगस्त 2024 में एनपीएस के स्थान पर लागू की गई पेंशन योजना यूपीएस को भी निरस्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु भी केन्द्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि यूपीएस में कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन का अधिकाश हिस्सा सरकार अपने पास रखेगी और सेवानिवृति के समय मिलने वाली लाभों में अनेक कटौती की गई है। इसे लेकर देश भर के कर्मचारियों में घोर असंतोष है।
