छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी द्वारा राजनांदगांव जिले के 24 बडे़ बकायदारों के बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी कर ली गई है। साथ ही बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले शासकीय विभाग, घरेलु, एवं गैर घरेलु उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए व्यापक स्तर पर चलाया जायेगा।
राजनांदगांव जिले के बड़े घरेलु बकायेदार उपभोक्ता श्रीमती सुजाता डाकलिया, बकाया राशि 1 लाख 90 हजार, निर्मलचंद जैन, बकाया राशि 1 लाख 70 हजार, राकेष लोहिया, बकाया राशि 1 लाख 94 हजार, श्रीमती प्रीति कोठारी, बकाया राशि 5 लाख 90 हजार, श्रीमती संगीता जैन, बकाया राशि 1 लाख 7 हजार, नीतीश अग्रवाल, बकाया राशि 2 लाख 18, तिलोकचंद बैद, बकाया राशि 1 लाख 48 हजार, प्रमोद कुमार निशाद, बकाया राशि 1 लाख 9 हजार, अटल कुमार, बकाया राशि 1 लाख 12 हजार, डॉ. दीक्षित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बकाया राशि 1 लाख 92 हजार, तीरथराम पटेल, बकाया राशि 1 लाख 9 हजार, हरिओम मिनरल्स, बकाया राशि 1 लाख 45 हजार, आर.डी. मिनरल्स, बकाया राशि 1 लाख 94 हजार, अर्चना पाइप्स, बकाया राशि 1 लाख 70 हजार, गीता एग्रो, बकाया राशि 2 लाख 52 हजार, वेलकम पालीमर्स, बकाया राशि 1 लाख 85 हजार, षांतीविजय राइस मिल, बकाया राशि 1 लाख 4 हजार, एसकेआर इंडस्ट्रीज, बकाया राशि 1 लाख 56 हजार, राजनांदगांव पाइप फैक्ट्री, बकाया राशि 7 लाख 6 हजार, एबीस एक्सपोर्ट, बकाया राशि 1 लाख 8 हजार रुपए जिनका बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। विदित हो कि बिजली कंपनी द्वारा बिजली बिल देयकों के भुगतान में विलंब होने पर उपभोक्ताओं का लगातार ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, जिससे वे बिजली बिल समय पर जमा कर देंवें। मैदानी अधिकारी एवं उनकी टीम बकायेदार उपभोक्ताओं के पास स्वयं पहुंचकर बिजली बिल पटाने के लिए अनुरोध भी कर रहे हैं।
राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक शिरीष सेलट ने बताया कि पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वितरण द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में बकाया राजस्व वसुली के लिए युद्धस्तर अभियान चलाने हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी के परिपेक्ष्य में शासकीय विभाग, घरेलु एवं गैर घरेलू कनेक्शनों के बकायेदारों के साथ ही औद्योगिक श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेदन एवं बकाया राशि वसूली की कार्यवाही की जा रही है। इस अभियान के साथ ही उपभोक्ताओं को लाइन विच्छेदन से बचने के लिए समय पर विद्युत बिल राशि का भुगतान मोर बिजली ऐप के माध्यम से करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तथा उन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदत्त 400 यूनिट तक हॉफ बिजली बिल योजना के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। केंद्र शासन द्वारा संचालित पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली एवं शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी बारें में अवगत कराया जा रहा है। उन्होने बकायादार उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि विद्युत देयकों का भुगतान नियमित रूप से करें ताकि विच्छेदन की कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचा जा सके। बिजली बिल का नियमित भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की बिजली बिल हॉफ योजना का लाभ भी नही मिल पायेगा। क्योंकि बिजली का नियमित भुगतान नहीं होने से वे स्वतः अपात्र हो जायेंगें।
