पेंशनरों ने बैठक में डीआर देने के मामले पर सरकार के खामोशी पर रोष जाहिर किया
राष्ट्रवादी विचार धारा को लेकर देश – प्रदेश का एकमात्र संगठन भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को सोशल मीडिया एक्स मे संदेश भेजकर राज्य में पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को केन्द्र के समान केन्द्र के देय तिथि से बकाया 5% प्रतिशत डीआर की राशि भुगतान करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा तुरंत मध्यप्रदेश सरकार से सहमति लेने की मांग की है क्योंकि बकौल ब्यूरोक्रेट मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के पेंशनरों को डीआर देने में दोनों राज्य की सहमति की बाध्यता है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों के लिए डी ए के आदेश जारी करने के एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी राज्य के पेंशनरों के लिए आदेश करने में देर कर रही हैं। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि हाल ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा कर्मचारियों को जुलाई 24 से बकाया 3% डीए देने की घोषणा के बाद वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर से आदेश जारी किए जा चुके हैं। यह आदेश 8 महीने के एरियर के भुगतान करने पर खामोश हैं यानि कि पहले की तरह कांग्रेस सरकार के नक्शेकदम पर चलते ब्यूरोक्रेट के सलाह पर विष्णुदेव साय सरकार ने भी मोदी की गारंटी को नजर अंदाज कर पूरी एरियर की राशि हजम कर ली है।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश की तेलीबांधा तालाब के पास संघ कार्यालय की बैठक में भाजपा नीत सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन वर्ग के पेंशनर्स के साथ अन्याय पूर्ण नीति अपनाने और पेंशनरों को कर्मचारियों की तरह 3% डीआर देने घोषणा नहीं करने पर पेंशनरों ने असंतोष जाहिर किया है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बी के वर्मा दुर्ग, महिला प्रकोष्ठ प्रमुख द्रौपदी यादव पत्थलगांव जशपुर, राष्ट्रीय मंत्री रामनारायण ताटी जगदलपुर, पूरन सिंह पटेल रायपुर तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर,प्रदेश के विभिन्न जिले के अध्यक्ष आर जी बोहरे रायपुर, आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, राकेश जैन बिलासपुर, परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा, रमेश नंदे जशपुर, अभय शंकर गौराहा रायगढ़, देवनारायण साहू सारंगढ़, एम एल यादव कोरबा, भूपेन्द्र कुमार वर्मा दुर्ग, ओ पी भट्ट कांकेर, आर डी झाड़ी बीजापुर, एस के देहारी नारायणपुर, एस के धातोड़े कोंडागांव, पी एन उड़कुड़े दंतेवाड़ा, एस के कनौजिया सुकमा, प्रेमचंद गुप्ता वैकुंठपुर, माणिक चंद्र अंबिकापुर, महावीर राम बलरामपुर, संतोष ठाकुर सूरजपुर, आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा मरवाही, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़, पुरषोत्तम उपाध्याय सक्ती, भैया लाल परिहार मुंगेली, यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा आदि ने विचार व्यक्त कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मोदी की गारंटी को पूरा कर केंद्र के समान महंगाई भत्ता एरियर सहित जुलाई 24 से राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को 3% और जनवरी 25 से 2% इस प्रकार कुल 5% डीआर के एरियर सहित भुगतान करने हेतु मध्यप्रदेश सरकार से सहमति लेकर तुरन्त आदेश जारी करने की मांग की है।
