भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ देश में विधेयक को निरस्त करने आंदोलन छेड़ेगा।
केंद्र सरकार ने 25 मार्च को संसद में वित्त विधेयक पेश कर सीसीएस (पेंशन) नियमों मे संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत 31 दिसंबर 2025 तक पेंशन ले रहे पेंशनभोगियों को आगामी 1 जनवरी 26 से लागू होने वाले 8 वें वेतन आयोग के लाभ से बाहर कर दिया गया है। केन्द्र सरकार का यह निर्णय सेवानिवृत शासकीय सेवकों के अधिकारों का उल्लंघन है। संवेदनहीन है और संविधान में प्रदत्त लाभ के अधिकार के विरुद्ध है अत: सरकार को इस विधेयक को निरस्त करना चाहिए।
इसको लेकर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ देश भर में विधेयक के वापसी को लेकर आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रही है केंद्र और राज्य में पेंशनर संगठनों को एकजुट कर आंदोलनात्मक कार्यक्रम की शीघ्र घोषणा की जाएगी।उक्त बाते पेंशनरों की बैठक में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कही और उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी एच सुरेश ने प्रधान मंत्री को पत्र भेजकर इस विधेयक पर विरोध जताया है और देश के पेंशनरों के हित में इस विधेयक को वापस लेने की मांग की है।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के कार्यालय में आज बैठक हुई। पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के पेंशनर्स और परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत देने में विलंब किए जाने पर असंतोष जाहिर किया गया।
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश नेता क्रमशः वीरेन्द्र नामदेव, जे पी मिश्रा,द्रोपदी यादव,पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, प्रदेश में विभिन्न जिलों के नेता बी के वर्मा दुर्ग, आर एन टाटी बस्तर, राकेश जैन बिलासपुर, आर जी बोहरे रायपुर , आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, ओ पी भट्ट कांकेर, एस के घातोडे कोंडागांव, आर डी झाड़ी बीजापुर, एस के कनौजिया सुकमा , पी एन उड़कुड़े दंतेवाड़ा, एस के देहारी नारायणपुर, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, प्रेमचंद गुप्ता बैकुंठपुर , सन्तोष ठाकुर सूरजपुर, माणिक चंद्र अंबिकापुर, महावीर राम बलरामपुर, रमेश नंदे जशपुर नगर, अभय शंकर गौराहा रायगढ़, देवनारायण साहू सारंगढ़, पुरषोत्तम उपाध्याय सक्ती, एम एल यादव कोरबा, परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा भैयालाल परिहार मुंगेली,यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा तथा आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा मरवाही, लोचन पांडेय, दिनेश उपाध्याय, एस के चिलमवार, ए के कनेरिया,अनिल पाठक,नैन सिंह,अयूब खान,कुंती राणा, अनूप श्रीवास्तव, ओ डी शर्मा, अनिल तिवारी, नारायण प्रसाद यादव, जगदीश सिंह, सुजाता मुखर्जी,आर के नारद,पी एल सिंह,एम एन पाठक, एस पी एस श्रीवास्तव, शांति किशोर माझी, प्रवीण त्रिवेदी,कलावती पाण्डे,सी एल चन्द्रवंशी,रमेश नन्दे, प्रदीप सोनी,राजेश्वर राव भोसले,अनूपनाथ योगी, हरेन्द्र चंद्राकर, शिवसिंह भदौरिया, शकील अहमद,बी एल यादव, नरसिंग राम, एम आर वर्मा, मो. कासिम, डॉ दिलीप कुमार सिंहदेव, सुरेन्द्र सिंह, शिव शेखर सिंह , एस के साहू आदि ने केन्द्र सरकार से वित्त विधेयक को वापस लेने और छत्तीसगढ़ सरकार से मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने हेतु कार्यवाही करने की मांग की है। ताकि बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों को जीवन पड़ाव में आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
इस अवसर पर माह अप्रैल में जन्म लेने वाले दो साथियों क्रमशः श्रीअनिल पाठक और श्री नरसिंग राम का पुष्पहार पहनाकर तथा गुलाब लगे गमला भेट कर अभिनंदन किया गया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई।इस महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के पदाधिकारी क्रमशः अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, आर जी बोहरे, ओ डी शर्मा, आर के दीक्षित, बी एल यादव,अनिल तिवारी, एस सी भटनागर, हरेंद्र चंद्राकर, एम आर वर्मा, व्ही टी सत्यन, अनिल पाठक, नरसिंग राम, नागेन्द्र सिंह आदि ने पेंशनर्स समस्याओं पर चर्चा की और पेंशनरों को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार के उपेक्षात्मक रवैए पर चिंता जताई।
