अब मंत्रियों को उनके विधायकी क्षेत्र में घेरेंगे बुजुर्ग पेंशनर्स
धारा49 विलोपित करने विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित करने की करेंगे मांग।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के आव्हान पर मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने विधानसभा के मानसून सत्र में शासकीय संकल्प पारित कराने हेतु जिलों के विधायक जो अब मंत्री बन चुके है उन्हें उनके विधायकी क्षेत्र में प्रवास में आने पर बुजुर्ग पेंशनर्स उनको घेरेंगे। उन्हें पेंशनरों और परिवार पेंशनरों की मांगों से अवगत कराएंगे और मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने हेतु विधानसभा के मानसून सत्र में शासकीय संकल्प लाकर पारित करने हेतु जरूरी कार्यवाही का आग्रह करेंगे।
जारी विज्ञप्ति में उक्त जानकारी देते हुए भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश दोनों राज्य सरकारे पेंशनरों को केंद्र के देय तिथि से महंगाई राहत (डीआर) देने के मामले पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में असमर्थता जताते है और धारा 49 की बाध्यता बताकर कर दोनों राज्य सरकार एक दूसरे से पेंशनर्स को महंगाई राहत देने के नाम पर सहमति लेने देने का नाटक करते हैं और सहमति नहीं होने के बहाने से कई वर्षों से एरियर राशि का भुगतान नहीं कर रहे है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में धारा 49(6) में सहमति का कोई उल्लेख नहीं है फिर भी सरकार तकनीकी मामला बताकर बुजुर्ग पेंशनर्स के साथ अन्याय कर रही है।इसलिए अब भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने सभी जिलों को आव्हान किया है कि मुख्यमंत्री और मंत्री के क्षेत्रीय प्रवास में अपने विधानसभा क्षेत्र में आने पर उनसे प्रत्यक्ष रूप मिलकर धारा 49 को हटाने विधानसभा के मानसून सत्र में शासकीय संकल्प पारित कराने ज्ञापन सौंपेंगे। इस अभियान में प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जशपुर में जिला अध्यक्ष रमेश नंदे, वित्तमंत्री ओ पी चौधरी को रायगढ़ में जिला अध्यक्ष अभय शंकर गौराहा तथा संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप को नारायणपुर में संभागीय अध्यक्ष रामनरायण ताटी, जिला अध्यक्ष एस के देहारी तथा बिलासपुर में उपमुख्यमंत्री अरुण साव को संभागीय अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय,जिला अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में प्रत्यक्ष भेंट कर ज्ञापन देंगे। इसके अलावा अन्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक को क्रमशः जिला अध्यक्ष दुर्ग में बी के वर्मा, बलौदाबाजार भाटापारा में खोड़स राम कश्यप, गरियाबंद में लखनलाल साहू ,राजनांदगांव में आई सी श्रीवास्तव, धमतरी में डी के पाठक,आर जी बोहरे रायपुर, रिखीराम साहू महासमुंद,परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर,देवनारायण साहू सारंगढ़,एम एल यादव कोरबा, ओ पी भट्ट कांकेर,आर डी झाड़ी बीजापुर ,एस के धातोडे कोंडागांव,पी एन उड़कुड़े दंतेवाड़ा, एस के कनौजिया,कासिमुद्दीन सुकमा , प्रेमचंद गुप्ता कोरिया, माणिक चंद्र अंबिकापुर,महावीर राम बैकुंठपुर,संतोष ठाकुर सूरजपुर, आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा, भैया लाल परिहार मुंगेली , यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा , पुरषोत्तम उपाध्याय सक्ती ,गोपाल यादव मोहला, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़ आदि के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल अपने जिले से विधायक निर्वाचित होने के बाद प्रदेश में मंत्री बने है,उन्हें ज्ञापन देकर सभी जिलों में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 की विलोपित करने विधानसभा के मानसून सत्र में शासकीय संकल्प पारित करने का आग्रह करेंगे।
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी यादव,कार्यकारी अध्यक्ष जे पी मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह पटेल, प्रदेश महामंत्री अनिल गोलहानी , कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, सेवानिवृत दैनिक वेतन भोगी प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक अनिल पाठक, उद्योग प्रकोष्ठ के प्रवीण त्रिवेदी, राजस्व प्रकोष्ठ के ए के दीक्षित, शिक्षा प्रकोष्ठ के ओ डी शर्मा, जलसंसाधन प्रकोष्ठ के आर के पांडेय, वाणिज्य प्रकोष्ठ के भीमराव जाम्हले, सहकारिता प्रकोष्ठ के सी एल चंद्रवंशी, स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के एस के चिलमवार, मंत्रालय प्रकोष्ठ के आर के नारद, पशु चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉ दिलीप कुमार सिंहदेव,पुलिस अधिकारी प्रकोष्ठ के नरसिंग राम लोचन पाण्डे, बी एल यादव, एम आर वर्मा, जलसंसाधन प्रकोष्ठ के आर के पांडेय, वाणिज्य प्रकोष्ठ ने भीमराव जाम्हले, आबकारी प्रकोष्ठ के एस पी एस श्रीवास्तव, वन विभाग प्रकोष्ठ के अनूप श्रीवास्तव, आदि ने आरोप लगाया गया है कि वर्तमान में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र और राज्य सरकार ईमानदारी से चाहे तो धारा 49 को विलोपित कर “मोदी है तो है मुमकिन है” को चरितार्थ कर सकती है और “मोदी की गारंटी” जिसमें छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर केन्द्र के देय तिथि और दर से महंगाई भत्ता देने की वायदा भी पूरा किया जा सकता है।
