भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, मुख्यसचिव अमिताभ जैन तथा वित्त सचिव मुकेश बंसल को सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से संदेश भेजकर मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने की दिशा में आगामी मानसून सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित कर राज्य के पेंशनर्स और परिवार पेंशनरों के हित में उचित कदम उठाने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि विगत 24 वर्षों से लंबित इस मामले को लेकर दोनों राज्य के पेंशनर कई वर्षों से संघर्षरत है, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में निर्णय हेतु वाद दायर किया गया है। केन्द्र और राज्य सरकार से निरंतर हर स्तर से गुहार लगा रहे हैं परंतु दोनों राज्यों में इस धारा से प्रभावित हो रहे लगभग 7 लाख पेंशनर्स की समस्या के निराकरण पर ईमानदारी से दोनों सरकार प्रयास नहीं कर रही है। राज्य सरकार के जिम्मेदार लोग इसे केन्द्र सरकार की एक्ट बताकर इस पर केन्द्र सरकार को निर्णय का अधिकार मानकर चुप्पी साधे हुए हैं। राज्य में वित्त विभाग के अधिकारियों ने भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के साथ आधिकारिक चर्चा में हाल ही खुलासा किया है कि चूंकि यह केन्द्र सरकार का एक्ट है इसलिए इस पर दोनों राज्य अपने अपने राज्य में विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित होने पर केन्द्र सरकार के सहयोग से हटा सकेंगे। इसलिए हमने राज्य के वित्त मंत्री से प्रत्यक्ष भेंट कर चर्चा में इस बात से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंप कर विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित करने का आग्रह किया है। उन्होंने वायदा भी किया है। इसे मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को भी चर्चा कर ज्ञापन दिया गया है। जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि माह जून 25 में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी संभाग जिला तहसीन विकासखंड स्तर के पदाधिकारीगण उनके विधानसभा क्षेत्र में मंत्री और क्षेत्रीय विधायकों को इस बारे में ज्ञापन सौंपा जा रहा है और उनसे आग्रह किया जा रहा है कि विधानसभा में मानसून सत्र में शासकीय संकल्प पारित करने हेतु जरूरी कार्यवाही कर राज्य के पेंशनरों को विगत कई वर्षों से हो रहे आर्थिक नुकसान पर रोक लगाए।
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के पदाधिकारी क्रमशः वीरेन्द्र नामदेव, जे पी मिश्रा,द्रोपदी यादव,पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, प्रवीण कुमार त्रिवेदी,अनिल पाठक आर जी बोहरे रायपुर , बी के वर्मा, पी आर साहू , बी के शर्मा, राजेश तिवारी, दुर्ग ,आर एन टाटी , जयमनी ठाकुर जगदलपुर ,राजेन्द्र कश्यप,राकेश जैन, दिनेश उपाध्याय, आर पी तिवारी बिलासपुर, आई सी श्रीवास्तव, के एस ठाकुर,डी के पांडेय,अश्विनी नायक राजनांदगांव,ओ पी भट्ट, एस एस भदौरिया, बसंत गुप्ता, हेमन्त टाकसाले कांकेर,एस के घातोडे, लालचंद जैन, देवेन्द्र सग्गू कोंडागांव,आर डी झाड़ी, रविशंकर शुक्ला, अयूब खान बीजापुर,एस के कनौजिया, कासिमुद्दीन सुकमा, पी एन उड़कुड़े, श्रीमती रेणु लक्षमैया दंतेवाड़ा ,एस के देहारी, सदाराम ठाकुर नारायणपुर, रामाश्रय शर्मा, सुरेन्द्र सिंह गौरेला पेंड्रा मरवाही, सतीश उपाध्याय, शिव शेखर सिंह मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर,संतोष ठाकुर सूरजपुर,प्रेमचंद गुप्ता बैकुंठपुर, प्रदीप सोनी, गुरुचरण सिंह, माणिक चंद्र अंबिकापुर सरगुजा, महावीर राम, जगदीश सिंह, राजेन्द्र पटेल बलरामपुर,अभय शंकर गौराहा कमल नंदे रायगढ़, देव चरण साहू सारंगढ़, पुरुषोत्तम उपाध्याय सक्ती, परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा, एम एल यादव कोरबा ,भैयालाल परिहार मुंगेली,रमेश नन्दे जशपुर, खोड़स राम कश्यप बलौदाबाजार भाटापारा, दीपक कुमार पाठक धमतरी, रिखी राम साहू महासमुंद, लखन लाल साहू गरियाबंद डी आर गजेन्द्र बालोद, यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा, एस एस जैन कबीरधाम कवर्धा, गोपाल यादव मोहला मानपुर, एस एम नायडू खैरागढ़ आदि ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस मामले को संज्ञान में लेकर जनहित में त्वरित कार्यवाही धारा 49 को विलोपित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में शासकीय संकल्प लाकर पारित करने हेतु जरूरी कार्यवाही करने की मांग की है। ताकि राज्य में बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिल सके और जीवन पड़ाव में विगत 24 वर्ष से हो रहे आर्थिक शोषण से मुक्त किया जा सके।
