छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष, वरिष्ठ कर्मचारी नेता तथा भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) को समाप्त कर यूपीएस (यूनाइटेड पेंशन योजना) लागू कर राज्य में अगस्त 25 के बाद शासकीय सेवा में आनेवालों को और चतुर्थ वर्ग के पदोन्नति के लिए योग्यता में परिवर्तन कर इस वर्ग के लोगों को जबरदस्त झटका दिया है,परंतु कुछ वर्ष पहले ओपीएस लागू कर वाहवाही लूटने वाले और इस पर कर्मचारी संगठनों से खूब स्वागत कराने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर आश्चर्यजनक चुप्पी से कर्मचारी जगत हैरान हैं। बेटे पर ईडी कार्यवाही पर पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करने वाले भूपेश बघेल और कांग्रेस के बड़े नेतागण राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी हितों पर किए जा रहे कुठाराघात पर दम साधे मूक दर्शक बने हुए हैं। ये वहीं लोग हैं जो चुनाव के निकट आते ही चुनाव संपन्न होने तक खूब ललचाते हैं और सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं और खूब तरसाते हैं। कांग्रेस सरकार में भी कर्मचारी जगत अपनी मांगो की उपेक्षा से बहुत निराश रहे है और आज भाजपा सरकार में भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जारी विज्ञप्ति में कर्मचारी नेता वीरेन्द्र नामदेव, जे पी मिश्रा,अनिल गोलहानी, टी पी सिंह,प्रवीण कुमार त्रिवेदी, बी एस दसमेर, अनिल पाठक,आर जी बोहरे, आदि ने विष्णुदेव साय सरकार से कर्मचारी हित में कर्मचारी विरोधी दोनों मामले पर जारी अधिसूचना को तुरंत निरस्त करने की मांग की है ।
