डाक विभाग ने इनलैंड स्पीड पोस्ट (दस्तावेज़) शुल्क में बदलाव की घोषणा की है, जिससे न केवल डाक सेवा के शुल्क में संशोधन हुआ है, बल्कि सुविधा और सुरक्षा भी दोगुनी हो गई है। 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले नए शुल्क और तकनीकी सुधारों का उद्देश्य स्पीड पोस्ट को और अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है।
नई संरचना के अनुसार, स्पीड पोस्ट दस्तावेज़ों का शुल्क अब वजन और दूरी के आधार पर अलग-अलग होगा। 50 ग्राम तक के आइटम के लिए शुल्क स्थानीय डिलीवरी पर ₹19 से लेकर 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ₹47 तक होगा। 51 ग्राम से 250 ग्राम तक के आइटम ₹24 से ₹77 के बीच शुल्क पर उपलब्ध होंगे, जबकि 251 ग्राम से 500 ग्राम तक के पार्सल ₹28 से ₹93 में भेजे जा सकेंगे। सभी शुल्क पर लागू वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त देय होगा।
सेवा की सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डाक विभाग ने आधुनिक तकनीकी सुविधाएँ भी शुरू की हैं। अब ग्राहक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सुरक्षित वितरण, ऑनलाइन भुगतान विकल्प, रियल-टाइम डिलीवरी ट्रैकिंग, शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) आधारित सूचना, ऑनलाइन बुकिंग सेवाएँ और उपयोगकर्ता पंजीकरण जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
‘पंजीकरण’ और ‘वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) डिलीवरी’ जैसी मूल्य वर्धित सेवाएँ प्रति आइटम ₹5 शुल्क, साथ में लागू वस्तु एवं सेवा कर, पर उपलब्ध हैं। पंजीकरण सेवा सुनिश्चित करती है कि वस्तु केवल प्राप्तकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही वितरित की जाए, जबकि ओटीपी डिलीवरी सुविधा में वस्तु केवल तभी प्राप्तकर्ता को दी जाएगी, जब साझा किया गया सुरक्षित कोड सफलतापूर्वक पुष्टि हो।
छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्पीड पोस्ट शुल्क पर 10 प्रतिशत की छूट लागू की गई है, जबकि नए बल्क ग्राहकों के लिए 5 प्रतिशत की विशेष छूट भी उपलब्ध है।
स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1 अगस्त 1986 को भारतीय डाक के आधुनिकीकरण प्रयासों के तहत की गई थी। तब से यह सेवा देश की सबसे विश्वसनीय और कुशल डाक सेवाओं में विकसित हुई है और निजी लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के बीच भी मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर रही है। इन नई सुविधाओं और शुल्क संशोधन के साथ, स्पीड पोस्ट अपनी प्रतिबद्धता दोबारा पुष्टि करती है कि यह राष्ट्र के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम डाक सेवा प्रदाता है।
