रायपुर। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष राकेश साहू एवं जिलाध्यक्ष सुखीराम धृतलहरे ने बताया कि इस कोरोना काल में मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के नेतृत्व में अनुकंपा नियुक्ति संघर्ष समिति सीआईडीसी द्वारा 10 वर्षों से पीड़ित परिजनों ने अपने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके गृहग्राम पाटन में जाकर प्रत्यक्ष भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपकर मंत्रालय में फाइल लंबित होने के विषय में अवगत कराया। उन्होंने संगठन को त्वरित निराकरण का भरोसा दिलाया। उनके आश्वासन पर हड़ताल वापस लिया गया। आज के प्रतिनिधि मंडल में संगठन के प्रांताध्यक्ष राकेश साहू, जिलाध्यक्ष सुखीराम धृतलहरे, जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की प्रांताध्यक्ष पद्मावती साहू, संयोजक पंचायत सचिव विष्णु चंद्राकर, महेंद्र वर्मा, ग्राम पटेल संघ के संरक्षक गणेश राम साहू और अनुकंपा नियुक्ति पीड़ितों के परिजनों में देवीलाल शुक्ला, मोहम्मद जुनेद, जगजीत सिंह और देवेंद्र शर्मा शामिल थे। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश डब्ल्यू पी एस क्रमांक 10352 के तहत अप्रैल 2020 तक अनुकंपा नियुक्ति आदेश प्रसारित करने हेतु शासन को निर्देशित किया गया था। फाइल मंत्रालय में लंबित है मुख्यमंत्री जी को संगठन ने अवगत कराया,जिसके कारण मृत कर्मचारियों के परिजन हड़ताल पर हैं और उनकी नियुक्ति पर शासन को सालाना खर्च मात्र 01 करोड़ 40 लाख होगा। मुख्यमंत्री के त्वरित निराकरण करने के भरोसे पर हड़ताल वापस लिया गया और परिजनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आभार व्यक्त किया। अनुकंपा नियुक्ति संघर्ष समिति के भूपेंद्र साहू, मोहम्मद जुनेद, देवीलाल शुक्ला, के के पांडे, विवेक चौहान, जगजीत सिंह, प्रेम नारायण साहू, सूरज शर्मा, देवेंद्र शर्मा, विजय विश्वकर्मा और आशीष जायसवाल ने फैसले का स्वागत किया।
