दिल्ली, राजधानी के लोगों के लिए संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया अब पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी होने जा रही है। राजस्व विभाग ने ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इस सुविधा के लागू होते ही लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े होने की परेशानी से राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत संपत्ति खरीदने वाले लोग राजस्व विभाग की वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। पहचान पत्र और बिक्री से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे, जबकि स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा।
सत्यापन और तत्काल पंजीकरण की सुविधा
ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को केवल एक बार सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना होगा, जहां फोटो और अंगूठे के निशान के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेजों का मिलान होते ही रजिस्ट्री पूरी मानी जाएगी और उसका डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित कर लिया जाएगा। सरकार ऐसे लोगों के लिए भी विकल्प दे रही है, जो समय की कमी के कारण तुरंत रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, 25 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करके संपत्ति का पंजीकरण उसी दिन कराया जा सकेगा। इससे लंबी कतारों और घंटों या दिनों के इंतजार की समस्या समाप्त हो जाएगी।
कार्यालय विस्तार और डिजिटल नियंत्रण
वर्तमान में संपत्ति पंजीकरण के लिए लोग सुबह-सुबह सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचते हैं। दस्तावेजों की जांच, फोटो और अंगूठे की प्रक्रिया में पूरा दिन निकल जाता है। कई बार भीड़ या तकनीकी कारणों से रजिस्ट्री टल जाती है, जिससे लोगों को दोबारा आना पड़ता है। सरकार केवल ऑनलाइन व्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि दफ्तरों की संख्या बढ़ाने पर भी काम कर रही है। राजधानी में सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 करने की योजना है। इससे कार्यभार बंटेगा और आम लोगों को पंजीकरण प्रक्रिया में आसानी और राहत मिलेगी। ऑनलाइन पंजीकरण और तत्काल रजिस्ट्री से जुड़ी योजना को लेकर वित्त विभाग से औपचारिक सहमति ली जा रही है। आवश्यक जानकारियां पहले ही भेजी जा चुकी हैं और मंजूरी मिलते ही यह व्यवस्था लागू की जा सकती है। अधिकारियों का मानना है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। प्रत्येक कदम डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी रजिस्ट्री जैसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
