15 फरवरी 2024 को भारत की राजनीति और चुनावी फंडिंग के इतिहास में यह एक निर्णायक तारीख बन गई थी. इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए बंद करने का आदेश दिया था. अदालत का साफ कहना था कि लोकतंत्र में चंदे की गोपनीयता नहीं, बल्कि पारदर्शिता जरूरी है. लेकिन ताजा आंकड़ा है कि 2024-25 में अनुमानित 2,668 करोड़ रुपये का चंदा बांटा गया है, जिसमें से 2,180 करोड़ रुपये केवल भाजपा को मिले हैं, 216 करोड़ रुपये कांग्रेस के खाते में गए हैं. अब जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना बंद हो चुकी है तो फिर ये चंदा कहां से आ रहा है, किस रास्ते से आ रहा है, कौन तय कर रहा है कि किस राजनीतिक दल को कितना फंड मिलेगा?

सबसे बड़े सवाल का जवाब है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Prudent Electoral Trust). यह भारत का सबसे प्रभावी और धनी चुनावी ट्रस्ट है, जो 2024 के बाद नहीं, बल्कि 2013 से कॉरपोरेट जगत और राजनीति के बीच एक पुल की तरह काम कर रहा है. यह ट्रस्ट 2013 में भारती एंटरप्राइजेज (एयरटेल की मूल कंपनी) द्वारा ‘सत्य इलेक्टोरल ट्रस्ट’ के नाम से शुरू हुआ था. 2014 में इसका नाम बदलकर प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट कर दिया गया. यह ट्रस्ट कंपनीज़ एक्ट अधिनियम की धारा 8 (गैर-लाभकारी) कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) द्वारा स्वीकृत इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के अंतर्गत संचालित होता है.

यह ट्रस्ट कैसे ऑपरेट करता है?

ट्रस्ट कॉर्पोरेट्स और व्यक्तियों से चंदा एकत्र करता है. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कंपनियां या कोई व्यक्ति सीधा राजनीतिक दलों को फंड देता था, लेकिन यहां कंपनियां सीधे राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के बजाय इस ट्रस्ट में जमा करती हैं. ट्रस्ट को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल चंदे का कम से कम 95 फीसदी हिस्सा राजनीतिक दलों को उसी वर्ष वितरित करना ही होता है. यह अनिवार्य नियम है.

प्रूडेंट ट्रस्ट को हर साल चुनाव आयोग (ECI) को अपनी योगदान रिपोर्ट (Contribution Report) सौंपनी होती है. इसमें डोनर का नाम और किस पार्टी को कितना पैसा दिया गया, इसका पूरा हिसाब होता है. दानदाताओं की पहचान ट्रस्ट की रिपोर्ट में सार्वजनिक होती है, लेकिन प्रत्येक दानदाता द्वारा दिए गए चंदे की रकम की जानकारी गोपनीय रहती है.

इकट्ठा किया गया फंड राजनीतिक दलों में बांटा जाता है. यह मुख्य रूप से चंदा देने वालों की इच्छा या ट्रस्ट के फैसले के आधार पर तय होता है कि किस राजनीतिक दल को कितना फंड दिया जाना है. अगर एक मोटे-मोटे आंकड़े की बात करें तो प्रूडेंट ने ऐतिहासिक रूप से लगभग 80 फीसदी फंड भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को दिया है. 2024-25 में इसके प्रमुख दानदाताओं में भारती एयरटेल, डीएलएफ, हीरो मोटोकॉर्प, जुबिलेंट फूडवर्क्स, जेके टायर, इंडियाबुल्स, ओरिएंट सीमेंट और मेघा इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां रही हैं.

किस पार्टी को किस वर्ष कितना फंड्स मिला?

2013 से अब तक प्रूडेंट ट्रस्ट ने लगभग 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा जुटाया किया है. यह चंदा किन-किन दलों को गया है. ADR (Association for Democratic Reforms) और चुनाव आयोग की रिपोर्टों के आधार पर प्रमुख वर्षों का डेटा नीचे दिया गया है-

वित्त वर्षकुल एकत्रित फंड (लगभग)BJP को मिला (लगभग)कांग्रेस (INC) को मिलाअन्य दल (BRS, YSRCP, आदि)
2013-14 से 2017-18rs 750 करोड़+rs 620 करोड़rs 50 करोड़rs 80 करोड़
2018-19 (चुनाव वर्ष)rs 530 करोड़rs 405 करोड़rs 55 करोड़rs 70 करोड़
2019-20rs 271 करोड़rs 217 करोड़rs 31 करोड़rs 23 करोड़
2020-21rs 245 करोड़rs 209 करोड़rs 2 करोड़rs 34 करोड़
2021-22rs 464 करोड़rs 336 करोड़rs 18 करोड़rs 110 करोड़
2022-23rs 366 करोड़rs 259 करोड़rs 10 करोड़rs 97 करोड़
2023-24rs 1,218 करोड़rs 723 करोड़rs 156 करोड़rs 339 करोड़
2024-25 (अनुमानित)rs 2,668 करोड़rs 2,180 करोड़rs 216 करोड़rs 272 करोड़
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