भोपाल. मध्यप्रदेश में दूषित पेयजल से हुई 21 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में हर मंगलवार ‘जल सुनवाई’ आयोजित की जाएगी। यह सुनवाई शहर से लेकर गांव तक हर स्तर पर होगी।
हर स्तर पर होगी जल सुनवाई
अब जल से जुड़ी शिकायतें केवल कागजों में नहीं, बल्कि सीधे सुनवाई के माध्यम से हल होंगी।
जल सुनवाई का आयोजन होगा..
नगर निगम
नगर पालिका
नगर परिषद
जिला पंचायत
जनपद पंचायत
ग्राम पंचायत
पहली बार रोबोट से होगी पाइपलाइन लीकेज की पहचान
सीएम ने निर्देश दिए हैं कि पेयजल पाइपलाइन में लीकेज खोजने के लिए रोबोट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि गंदा पानी सप्लाई में न मिले और जानलेवा हादसे रोके जा सकें।
CM के सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ शब्दों में कहा—
जल सुनवाई को गंभीरता से लिया जाए
लापरवाही पर अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
किसी भी हाल में दूषित पानी की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए
जरूरत पड़ने पर स्वच्छ पानी के वैकल्पिक इंतजाम अनिवार्य
दो चरणों में चलेगा ‘स्वच्छ जल अभियान’
प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा..
पहला चरण:
10 जनवरी से 28 फरवरी
दूसरा चरण:
1 मार्च से 31 मई
अभियान के तहत—
सभी जल शोधन यंत्रों की सफाई
पेयजल टंकियों की नियमित सफाई
GIS मैप आधारित एप से निगरानी
वाटर और सीवेज पाइपलाइन की मैपिंग
इंटर कनेक्शन पॉइंट की पहचान
लीकेज की तकनीकी जांच
CM हेल्पलाइन 181 पर पेयजल शिकायतें
पेयजल से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए CM हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराने की विशेष व्यवस्था की गई है।
बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद
मुख्य सचिव अनुराग जैन
ACS नगरीय विकास संजय दुबे
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय
(वर्चुअल)
मंत्री प्रहलाद पटेल (वर्चुअल)
