केरल का नाम अब केरलम, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

तिरुवनंतपुरम : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार से दक्षिणी राज्य के नए नाम के तौर पर ‘केरलम’ को नोटिफाई किया है। सरकार के जारी एक गैज़ेट नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने कहा, केरल (नाम में बदलाव) एक्ट, 2026 की धारा 1 की उप-धारा (2) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार 25 अगस्त, 2026 को वह तारीख तय करती है जब इस एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। इस महीने की शुरुआत में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले बिल को मंजूरी दी थी, जिससे यह बिल कानून बन गया।

लोकसभा ने 11 अगस्त को केरल (नाम में बदलाव) बिल पास किया था और अगले दिन राज्यसभा ने इसे पास किया। राज्यसभा में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए कानून लाने का आग्रह किया गया था।

जून में विधानसभा से पास हुआ था बिल

नित्यानंद राय ने कहा कि बिल में यह प्रावधान है कि केरल राज्य को केरलम राज्य के नाम से जाना जाएगा, और इसलिए केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। केरल सरकार ने जून 2024 में राज्य विधानसभा द्वारा नाम बदलने के संबंध में पारित प्रस्ताव केंद्र को भेजा था।

राष्ट्रपति ने पास पहुंचा था बिल

इसके बाद, राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बिल को राज्य विधानसभा के पास उनकी राय जानने के लिए भेजा, जिसके बाद विधानसभा ने बिल से सहमत होते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। ‘केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम’ संविधान में ज़रूरी बदलावों और उससे जुड़े प्रावधानों के जरिए राज्य का नाम बदलता है।

11 अगस्त को राज्यसभा पहुंचा कानून

लोकसभा ने 11 अगस्त को केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक पारित किया और अगले दिन राज्यसभा ने भी इसे मंज़ूरी दे दी। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए केंद्र से कानून लाने का आग्रह किया गया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में यह प्रावधान है कि केरल को ‘केरलम’ राज्य के नाम से जाना जाएगा, और इसलिए केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव है।

केरल सरकार ने नाम बदलने के संबंध में राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव जून 2024 में केंद्र को भेजा था। इसके बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को राज्य विधानसभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजा, जिसके बाद विधानसभा ने विधेयक का समर्थन करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, संविधान में जरूरी बदलावों और उससे जुड़े प्रावधानों के जरिए राज्य का नाम परिवर्तित करता है।