भारत की लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर एक नई रिपोर्ट ने सियासी बहस को फिर तेज कर दिया है। V-Dem Institute के 2025 के आंकड़ों में भारत को Electoral Democracy Index में 179 देशों में 106वां स्थान मिला है। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इस रैंकिंग को खास तौर पर उठाते हुए कहा कि देश का इंडेक्स स्कोर 1975 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। रिपोर्ट में भारत को ‘Electoral Autocracy’ श्रेणी में रखा गया है, जिससे राजनीतिक विवाद और गहरा गया है।
क्या कहती है V-Dem की रिपोर्ट?
V-Dem यानी Varieties of Democracy Institute की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने वर्ष 2025 के Electoral Democracy Index में 0.38 का स्कोर हासिल किया। इस स्कोर के साथ भारत 179 देशों में 106वें स्थान पर रहा।
रिपोर्ट का एक और अहम आंकड़ा Liberal Democracy Index से जुड़ा है। इस सूचकांक में भारत को 105वीं रैंक मिली और उसका स्कोर 0.26 रहा। यानी चुनावी लोकतंत्र और उदार लोकतंत्र, दोनों ही मापदंडों पर भारत की स्थिति रिपोर्ट में ऊंची रैंकिंग वाले देशों से काफी पीछे दिखाई गई है।
V-Dem Electoral Democracy Index 2025: पूरी रैंकिंग
Rank | Country | Score /100 |
|---|---|---|
| 1 | Denmark | 91.3 |
| 2 | Norway | 89.0 |
| 3 | Sweden | 88.9 |
| 4 | Belgium | 88.9 |
| 5 | Ireland | 88.7 |
| 6 | Estonia | 88.7 |
| 7 | Switzerland | 88.2 |
| 8 | Luxembourg | 86.9 |
| 9 | France | 86.5 |
| 10 | Costa Rica | 86.2 |
| 11 | Uruguay | 86.2 |
| 12 | Finland | 85.2 |
| 13 | Czechia | 84.9 |
| 14 | New Zealand | 84.9 |
| 15 | Australia | 84.4 |
| 16 | Canada | 84.0 |
| 17 | Chile | 83.9 |
| 18 | Austria | 83.9 |
| 19 | Latvia | 83.4 |
| 20 | Netherlands | 83.2 |
| 21 | Germany | 82.8 |
| 22 | Portugal | 82.2 |
| 23 | Spain | 82.2 |
| 24 | Japan | 81.9 |
| 25 | South Korea | 81.9 |
| 26 | Iceland | 80.7 |
| 27 | Jamaica | 80.5 |
| 28 | Taiwan | 80.1 |
| 29 | Barbados | 79.7 |
| 30 | Trinidad and Tobago | 78.6 |
| 31 | Lithuania | 78.6 |
| 32 | Brazil | 78.4 |
| 33 | Sri Lanka | 78.3 |
| 34 | Malta | 78.3 |
| 35 | Suriname | 78.1 |
| 36 | Cyprus | 77.3 |
| 37 | United Kingdom | 77.2 |
| 38 | Poland | 76.8 |
| 39 | Seychelles | 76.0 |
| 40 | Cape Verde | 74.5 |
| 41 | Italy | 74.5 |
| 42 | South Africa | 74.3 |
| 43 | Greece | 74.1 |
| 44 | Mauritius | 73.8 |
| 45 | Timor-Leste | 73.6 |
| 46 | United States | 73.5 |
| 47 | Dominican Republic | 73.5 |
| 48 | Slovakia | 73.3 |
| 49 | Vanuatu | 72.9 |
| 50 | Panama | 72.8 |
| 51 | Ghana | 71.1 |
| 52 | Solomon Islands | 69.6 |
| 53 | Israel | 69.4 |
| 54 | Slovenia | 69.2 |
| 55 | Argentina | 69.0 |
| 56 | Croatia | 68.6 |
| 57 | Colombia | 67.9 |
| 58 | Peru | 66.7 |
| 59 | Botswana | 66.5 |
| 60 | Lesotho | 66.1 |
| 61 | Nepal | 65.6 |
| 62 | The Gambia | 64.1 |
| 63 | Guatemala | 63.7 |
| 64 | Montenegro | 63.6 |
| 65 | Senegal | 63.3 |
| 66 | Namibia | 63.3 |
| 67 | Sao Tome and Principe | 63.2 |
| 68 | Kosovo | 63.1 |
| 69 | Armenia | 61.4 |
| 70 | Ecuador | 60.7 |
| 71 | Bolivia | 60.5 |
| 72 | Romania | 60.5 |
| 73 | Bulgaria | 59.9 |
| 74 | Liberia | 59.7 |
| 75 | Paraguay | 58.1 |
| 76 | Bhutan | 56.6 |
| 77 | Kenya | 56.3 |
| 78 | North Macedonia | 56.2 |
| 79 | Malawi | 55.7 |
| 80 | Maldives | 55.6 |
| 81 | Moldova | 55.3 |
| 82 | Mongolia | 53.5 |
| 83 | Guyana | 51.5 |
| 84 | Honduras | 51.1 |
| 85 | Fiji | 50.7 |
| 86 | Nigeria | 50.5 |
| 87 | Malaysia | 50.4 |
| 88 | Bosnia and Herzegovina | 49.8 |
| 89 | Zambia | 49.7 |
| 90 | Benin | 49.3 |
| 91 | Albania | 48.4 |
| 92 | Sierra Leone | 47.1 |
| 93 | Mexico | 46.9 |
| 94 | Papua New Guinea | 46.7 |
| 95 | Indonesia | 46.2 |
| 96 | Somaliland | 44.5 |
| 97 | Singapore | 43.4 |
| 98 | Thailand | 42.4 |
| 99 | Hungary | 42.1 |
| 100 | Lebanon | 41.9 |
| 101 | Georgia | 40.1 |
| 102 | Tunisia | 39.5 |
| 103 | Ivory Coast | 39.4 |
| 104 | Philippines | 39.2 |
| 105 | Ukraine | 38.6 |
| 106 | India | 37.7 |
| 107 | Iraq | 36.9 |
| 108 | Tanzania | 36.5 |
| 109 | Madagascar | 36.1 |
| 110 | Togo | 35.1 |
| 111 | Angola | 34.4 |
| 112 | Mauritania | 32.8 |
| 113 | El Salvador | 32.1 |
| 114 | Kyrgyzstan | 31.3 |
| 115 | Zanzibar | 30.9 |
| 116 | Democratic Republic of the Congo | 30.6 |
| 117 | Pakistan | 30.2 |
| 118 | Gabon | 30.2 |
| 119 | Serbia | 30.0 |
| 120 | Central African Republic | 29.3 |
| 121 | Türkiye | 29.3 |
| 122 | Comoros | 29.3 |
| 123 | Jordan | 28.2 |
| 124 | Mozambique | 27.9 |
| 125 | Zimbabwe | 26.8 |
| 126 | Algeria | 26.5 |
| 127 | Cameroon | 26.0 |
| 128 | Morocco | 25.9 |
| 129 | Kazakhstan | 25.9 |
| 130 | Ethiopia | 25.7 |
| 131 | Uganda | 25.3 |
| 132 | Guinea-Bissau | 25.2 |
| 133 | Djibouti | 25.0 |
| 134 | Republic of the Congo | 24.3 |
| 135 | Chad | 24.2 |
| 136 | Haiti | 23.8 |
| 137 | Niger | 22.7 |
| 138 | Uzbekistan | 21.8 |
| 139 | Palestine/West Bank | 21.4 |
| 140 | Bangladesh | 19.5 |
| 141 | Libya | 19.3 |
| 142 | Rwanda | 19.3 |
| 143 | Egypt | 18.7 |
| 144 | Guinea | 18.7 |
| 145 | Burundi | 18.5 |
| 146 | Cambodia | 18.3 |
| 147 | Venezuela | 18.1 |
| 148 | Cuba | 17.6 |
| 149 | Oman | 17.5 |
| 150 | Equatorial Guinea | 17.2 |
| 151 | Azerbaijan | 17.1 |
| 152 | Russia | 17.0 |
| 153 | Somalia | 16.5 |
| 154 | Mali | 16.4 |
| 155 | Belarus | 16.3 |
| 156 | Iran | 15.9 |
| 157 | Tajikistan | 15.8 |
| 158 | Nicaragua | 15.1 |
| 159 | Hong Kong | 15.1 |
| 160 | Turkmenistan | 14.8 |
| 161 | Vietnam | 14.6 |
| 162 | Bahrain | 13.9 |
| 163 | Kuwait | 13.8 |
| 164 | Laos | 13.5 |
| 165 | Burkina Faso | 13.4 |
| 166 | South Sudan | 13.3 |
| 167 | Sudan | 13.0 |
| 168 | Syria | 12.8 |
| 169 | Eswatini | 12.8 |
| 170 | Palestine/Gaza | 12.8 |
| 171 | Yemen | 12.7 |
| 172 | United Arab Emirates | 10.4 |
| 173 | North Korea | 8.3 |
| 174 | Myanmar | 8.0 |
| 175 | China | 7.2 |
| 176 | Afghanistan | 6.9 |
| 177 | Eritrea | 6.9 |
| 178 | Qatar | 3.4 |
| 179 | Saudi Arabia | 1.6 |
स्रोत/डेटा नोट: यह 2025 की 179-country EDI ranking है और स्कोर को 0–100 रूप में दिखाया गया है। V-Dem का मूल EDI स्कोर 0–1 scale पर है। आधिकारिक V-Dem v16 तालिका में भारत EDI में 106वें स्थान पर और 0.38 स्कोर के साथ दर्ज है।
चिदंबरम ने क्यों उठाया सवाल?
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर V-Dem के आंकड़ों को साझा करते हुए सरकार पर सीधे तौर पर टिप्पणी करने के बजाय रिपोर्ट के आंकड़ों को सामने रखा।
उन्होंने भारत की 106वीं रैंक और लोकतंत्र के स्कोर को रेखांकित किया और कहा कि यह 1975 के बाद सबसे निचला स्तर है।
चिदंबरम की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कांग्रेस लगातार चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरती रही है।
‘वोट चोरी’ के आरोपों से जुड़ा बड़ा राजनीतिक संदर्भ
भारत में चुनावी लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के आरोप हाल के वर्षों में लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कई मौकों पर चुनावों में कथित ‘वोट चोरी’ का मुद्दा उठा चुके हैं।
कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची से जुड़े सवालों का पर्याप्त जवाब दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, सरकार और सत्तारूढ़ पक्ष विपक्ष के इन आरोपों को राजनीतिक दावे बताते रहे हैं।
ऐसे माहौल में V-Dem की रैंकिंग ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने के लिए एक नया मुद्दा दे दिया है।
भारत को ‘Electoral Autocracy’ क्यों कहा गया?
V-Dem की रिपोर्ट का सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला हिस्सा भारत की शासन-व्यवस्था का वर्गीकरण है। संस्थान ने भारत को ‘Electoral Autocracy’ श्रेणी में रखा है।
सरल शब्दों में कहें तो इस श्रेणी में ऐसे देश आते हैं जहां चुनाव होते हैं और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा भी मौजूद रहती है, लेकिन V-Dem के आकलन के मुताबिक लोकतांत्रिक मानकों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण संस्थागत और नागरिक स्वतंत्रताएं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं मानी जातीं।
यही वर्गीकरण भारत की लोकतांत्रिक स्थिति पर चल रही बहस को और संवेदनशील बना देता है।
सबसे बड़ा सवाल आगे क्या?
V-Dem के 2025 के आंकड़ों ने भारत की लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर बहस को एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर ला दिया है। 106वीं रैंक, 0.38 का Electoral Democracy Index स्कोर और ‘Electoral Autocracy’ का वर्गीकरण—इन तीनों ने राजनीतिक चर्चा को नई धार दे दी है।
अब निगाह इस बात पर रहेगी कि सरकार इन आंकड़ों और V-Dem की मूल्यांकन पद्धति पर क्या प्रतिक्रिया देती है और विपक्ष इस रिपोर्ट को अपने चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े अभियानों में किस तरह आगे बढ़ाता है।

