रायपुर। राजस्व विभाग के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बस्तर जिले में कितनी नजूल जमीनें हैं और कितनों पर कब्जा है। जबकि समय-समय पर नजरी-नक्शे पर इसे अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाना जरूरी है, लेकिन कोई भी व्यवस्था इसकी नहीं की जा सकी है। बताया जाता है कि कलेक्टोरेट में जमीनों से जुड़े सारे दस्तावेजों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है, लेकिन अब भी नजूल जमीनों को लेकर कोई भी अधिकृत आंकड़ा राजस्व विभाग के पास नहीं हैं। राजस्व विभाग के एक आंकड़े के मुताबिक बस्तर जिले में 1693 एकड़ नजूल जमीन है, लेकिन ये आंकड़ा भी अधिकृत नहीं है। दरअसल, राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करते हुए इसे पूरी तरह से ऑनलाइन करने की दिशा में पहल करते हुए सर्वे शुरू करने की योजना तैयार की गई थी, जिसके लिए सभी पटवारी हलकों में राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने कहा गया, लेकिन अब तक इन्हें सही नहीं किया जा सका है। इन हालातों में कितनी जमीनों पर कब्जा है, इसकी भी जानकारी प्रशासन के पास नहीं है। बस्तर जिले में कुल 2233 एकड़ जमीन है, जिनमें से दस्तावेजों में 1693 एकड़ जमीन अब भी सरकार के पास ही मौजूद है। हकीकत ये है कि इनमें से भी कई एकड़ जमीन कब्जे में चली गई है। शहर से लेकर गांवों तक सरकारी जमीनों पर कब्जा जमा हुआ है। इन कब्जों की जांच करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है। इन हालातों में कलेक्टर के निर्देश के बाद भी कोई कार्रवाई ही आगे नहीं बढ़ती।
